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सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में खनन पर लगाई रोक, आयरन ओर माइनिंग के सभी लाइसेंस रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में आयरन ओर की माइनिंग के सभी तरह के लाइसेंस रद्द कर दि‍ए हैं।

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नई दि‍ल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में आयरन ओर की माइनिंग के सभी तरह के लाइसेंस रद्द कर दि‍ए हैं। लौह अयस्‍क के उत्‍पादन के मामले में गोवा देश के टॉप राज्‍यों में शामि‍ल है। कोर्ट के आदेश के मुताबि‍क, 15 मार्च के बाद यहां कि‍सी तरह का खनन नहीं होगा। गौरतलब है कि‍ सामाजि‍क कार्यकर्ता और पर्यावरणवि‍द लंबे समय से इस पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। 


बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 88 लाइसेंस रद्द कर दि‍ए। शीर्ष अदालत ने कहा कि‍ माइनिंग के लि‍ए नए सि‍रे से लाइसेंस दि‍ए जाएंगे। अदालत ने एनजीओ गोवा फाउंडेशन की याचि‍का पर यह फैसला सुनाया है। अदालत ने अक्‍टूबर 2012 में भी यहां खनन पर रोक  लगाई थी, तब ये बात सामने आई थी यहां गैर कानूनी ढंग से माइनिंग हो रही है। 


हालांकि‍ सन 2015 में राज्‍य सरकार ने 88 लाइसेंस का नवीनीकरण कर दि‍या। नए लाइसेंस उन्‍हीं लोगों को मि‍ले जि‍नपर पहले गैर कानूनी तरीके से खनन का आरोप था। आयरन ओर पैदा करने के मामले में गोवा का स्‍थान पूरे देश में दूसरा है। यहां 5 करोड़ टन लौह अयस्‍क हर साल निकाला जाता है और उसमें से ज्‍यादातर एक्‍सपोर्ट कि‍या जाता है। गोवा में वेदांता भी आयरन ओर की माइनिंग करती है। बुधवार को इस कंपनी के शेयर में 2.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

 

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