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Home » Economy » InfrastructureJewar Airport: One member of each family will get government job

Jewar Airport: हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, एक साल तक मिलेगा भत्ता, अधिसूचना जारी

ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए 50 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन चिह्नित

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नई दिल्ली। दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में सरकार एक कदम और बढ़ गई है।  उत्तर प्रदेश सरकार ने Jewar Airport के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी, अधिसूचना के अनुसार इन परिवारों के पुनर्वास के लिए 50.250 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। 

 

विस्थापित परिवारों को मिलेंगी ये सुविधाएं
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विस्थापित होने वाले परिवारों के एक सदस्य को नोएड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से नौकरी दी जाएगी। साथ ही विस्थापित होने वाले परिवारों को एक वर्ष तक जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में हर महीने तीन हजार रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को विस्थापन के समय एकमुश्त 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा विस्थापित होने वाले सभी परिवारों को परिवहन खर्च के रूप में 50 हजार रुपए और पुनर्व्यवस्थापन भत्ते के रूप में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 

इन गांवों की जमीन का हुआ है अधिग्रहण


Jewar Airport के निर्माण के लिए जेवर ब्लॉक के बनवारीवास, किशोरपुर, रन्हेरा, रोही, पारोही गांव और जेवर की 1239.1416 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसमें से बनवारीवास, किशोरपुर, रन्हेरा, रोही, पारोही गांवों के लोगों का पुनर्वास किया जाना है। नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक सूर्यपाल गंगवार के अनुसार, इन गांवों के पुनर्वास के लिए 50.250 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। 

एयरपोर्ट निर्माण के दौरान भी लाभ ले सकेंगे ग्रामीण


गंगवार के अनुसार, एयरपोर्ट निर्माण के दौरान भी स्थानीय लोगों और विस्थापित परिवारों को कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। एयरपोर्ट निर्माण के लिए स्थानीय लोगों और विस्थापित परिवारों के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवार के एक-एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जहां किए जाने वाले स्थान पर सामुदायिक भवन, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल और ग्राउंड आदि भी बनाए जाएंगे।

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