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Petrol Price: एक्‍साइज ड्यूटी में 2 से 4 रुपए की कटौती कर सकती है सरकार

डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता को जल्‍द ही कुछ राहत मि‍ल सकती है।

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नई दि‍ल्‍ली। डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता को जल्‍द ही कुछ राहत मि‍ल सकती है। सूत्रों के मुताबि‍क, सरकार एक्‍साइज ड्यूटी (Excise duty ) कम करने का मन बना चुकी है अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को इस पर अंति‍म फैसला लेना है। उम्‍मीद है कि‍ यह कटौती 2 से 4 रुपए प्रति‍ लीटर होगी। 


पेट्रोलि‍यम मंत्री धमेंद्र प्रधान संभवत: बुधवार को तेल कंपनि‍यों के साथ स्‍टॉक की स्‍थि‍ति‍ पर बातचीत करेंगे। मुमकि‍न है कि‍ सरकार सार्वजनि‍क क्षेत्र की ऑयल कंपनि‍यों - इंडि‍यन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), हिन्‍दुस्‍तान पेट्रोलि‍यम कॉरपोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलि‍यम कॉरपोरेशन (BPCL) को कीमतें बढ़ाने से रोकने के लिए कह दे। 


कभी भी आ सकता है फैसला 
फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के एक वरि‍ष्‍ठ अधि‍कारी ने बताया कि पीएमओ को सारा डाटा और इनपुट उपलब्‍ध करा दि‍या गया है। बीते एक सप्‍ताह से एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर चर्चा हो रही है और फैसला कभी भी आ सकता है। डीलरों के कमीशन को लेकर भी बात चल रही है। 
जब कच्‍चे तेल की कीमतें कम थीं तो सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 तक 9 बार एक्‍साइज ड्यूट बढ़ाई थी और केवल एक बार बीते साल अक्‍टूबर में कटौती की थी। 


1 रुपए की कटौती पर 140 अरब का बोझ 
अधि‍कारी ने कहा कि एक्‍साइज ड्यूटी में 1 रुपए की कटौती करने पर सरकार को 130 से 140 अरब रुपए का बोझ उठाना होता है। इसी तरह से इसमें 2 रुपए की कटौती करने पर 260 से 280 अरब रुपए का घाटा सरकार को उठाना होगा। अगर सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में 4 रुपए प्रति लीटर की कटौती की तो यह घाटा बढ़कर 520-560 अरब रुपए हो जाएगा। 

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