सरकार की बड़ी सौगात: किसानों को प्रतिवर्ष मिलेंगे 6 हजार रुपए, 12 करोड़ को होगा फायदा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रुपए नकद देने की घोषणा की। सरकार ने इसको किसान सम्मान निधि योजना नाम दिया है। सरकार की इस योजना से देश के करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2019 तक पहली किस्त के लिए भुगतान इसी साल होगा वित्त मंत्री ने कहा यह 6 हजार रुपए 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में मिलेंगे। यह योजना 31 दिसंबर 2018 से लागू हो गई है। 

FM Piyush Goyal: This initiative will benefit 12 crore small and marginal farmers, at an estimated cost of Rs. 75,000 crore https://t.co/TdjD4wkwAi

— ANI (@ANI) February 1, 2019

75 हजार करोड़ रुपए का किया इंतजाम
वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि किसानों को राहत देने के लिए दी जाने वाली ब्याज राशि ऋण में दोगुने की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने केंद्रीय स्तर पर मतस्य पालन विभाग बनाने का भी ऐलान किया। साथ ही सरकार ने पशुपालकों और मछली पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वालों को ब्याज पर दो फीसदी की सब्सिडी देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकारी की किसान कल्याणकारी नीतियों से बीते साढ़े चार वर्षों में कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 

केंद्र सरकार करेगी भुगतान

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना की 100 फीसदी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। इससे राज्यों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 1 लाख 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 

FM Piyush Goyal: This initiative will benefit 12 crore small and marginal farmers, at an estimated cost of Rs. 75,000 crore https://t.co/TdjD4wkwAi

— ANI (@ANI) February 1, 2019

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का होगा गठन

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में गौवंश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का होगा गठन करने का ऐलान किया। उन्होंने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए नई सबवेंशन स्कीम का ऐलान किया। यह स्कीम 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। किसानों को 2 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन और समय से रिपेमेंट पर 3 फीसदी अतिरिक्त सबवेंशन मिलेगा। किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का भी मिलेगा।