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छोटे शहर और गांव भी जुड़ेंगे एयरपोर्ट से, 4500 करोड़ रुपए से तैयार होंगी हवाई पटि्टयां, हेलीपैड और एयरोड्रोम

होगा क्षेत्रों का आर्थिक विकास, पैदा होंगे रोजगार के अवसर 

Government To Put In Rs 4500 crore In Regional Connectivity Scheme

नई दिल्ली.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य सरकारों की कम इस्तेमाल होने वाली हवाई पट्टियों, देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एनक्लेव, कम्युनिटी एंड पब्लिक सेक्टर यूनियन, हेलीपैड्स और वॉटर एयरोड्रोन के पुनर्विकास को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का फायदा छोटे शहरों और गांवों को मिलेगा। जल्द ही इन इलाकों से भी हवाई उड़ानें शुरू होंगी। इसके लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

 

पैदा होंगे रोजगार

इस परियोजना से छोटे शहरों और गांवों के पास मौजूद कम इस्तेमाल हुए या बिलकुल इस्तेमाल न हुए एयरपोर्ट्स को सुधारा जाएगा और इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा आैर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा। इसके साथ ही यहां रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

 

कई एयरलाइन्स ने दिखाई है रुचि

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दो बार बोली लगाई गई है, जिसमें कई एयरलाइन्स ने रुचि दिखाई है। उड़े देश का आम नागरिक योजना (UDAN) की पहली नीलामी के तहत 31 मार्च, 2017 को पांच एयरलाइन्स को 43 कम इस्तेमाल हुए एयरपोर्ट और एयरस्ट्रिप के 128 रूट दिए गए थे। इसके बाद जनवरी, 2018 में दूसरी नीलामी के दौरान 15 चयनित एयरलाइन्स को 325 रूट्स के लिए 86 प्रस्ताव दिए गए।

 

बनेंगे वॉटर एयरोड्रोम भी

रीजनल RCS-UDAN सेवा के दोनों चरणों के तहत 66 एयरपोर्ट्स और 31 हेलीपोर्ट्स को चयनित किया गया था। इसमें से 28 हेलीपोर्ट्स और 3 एयरपोर्ट्स का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उड़ान के तीसरे चरण के दौरान तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वॉटर एयरोड्रोम भी बनाने का प्रस्ताव दिया है।

 

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