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Home » Budget 2019Election Budget 2019: FM announces higher alloctaion for MNREGA for rural job creation

ग्रामीणों को खूब मिलेगा रोजगार, इस मद में किया 60 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम

संसद में बजट भाषण में किया ऐलान, जरुरत पड़ने पर मिलेगी और धनराशि

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नई दिल्ली। देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच ग्रामीणों को उनके घर के पास ही रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) योजना के तहत धनराशि में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्री ने इस राशि को बढ़ाकर सालाना 60 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। इससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि जरुरत पड़ने पर और राशि का आवंटन भी किया जाएगा। 

 

किसानों को 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि का ऐलान
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रुपए नकद देने की घोषणा की। सरकार ने इसको किसान सम्मान निधि योजना नाम दिया है। सरकार की इस योजना से देश के करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2019 तक पहली किस्त के लिए भुगतान इसी साल होगा वित्त मंत्री ने कहा यह 6 हजार रुपए 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में मिलेंगे। यह योजना 31 दिसंबर 2018 से लागू हो गई है। 

 

75 हजार करोड़ रुपए का किया इंतजाम


वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि किसानों को राहत देने के लिए दी जाने वाली ब्याज राशि ऋण में दोगुने की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने केंद्रीय स्तर पर मतस्य पालन विभाग बनाने का भी ऐलान किया। साथ ही सरकार ने पशुपालकों और मछली पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वालों को ब्याज पर दो फीसदी की सब्सिडी देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकारी की किसान कल्याणकारी नीतियों से बीते साढ़े चार वर्षों में कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का होगा गठन


वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में गौवंश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का होगा गठन करने का ऐलान किया। उन्होंने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए नई सबवेंशन स्कीम का ऐलान किया। यह स्कीम 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। 
किसानों को 2 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन और समय से रिपेमेंट पर 3 फीसदी अतिरिक्त सबवेंशन मिलेगा। किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का भी मिलेगा।
 

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