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बिल्डरों के चंगुल में फंसे लोगों के लिए राहत, केन्द्र सरकार देगी 1,000 करोड़ रुपए, आम्रपाली पर हाेगा फोकस

खरीदार दो वर्ष से कर रहे थे संघर्ष

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नई दिल्ली। अगर आप भी आम्रपाली या दूसरे बिल्डरों से घर खरीदकर फंस गए हैं तो अब आपके लिए बड़ी राहत है। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब केन्द्र सरकार आर्थिक मदद करेगी।केन्द्र सरकार इन डूबी आवासीय परियोजनाओं को उबारने की योजना पर काम कर रही है। सरकार बैंकों के माध्यम से करीब 1,000 करोड़ रुप बतौर संकट निधि (स्ट्रेस फंड) मुहैया करवाएगी। अगले दो सप्ताह में यह फैसला होने की उम्मीद है।

 

आम्रपाली पर रहेगा अधिक फोकस

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आम्रपाली पर फोकस कर रही है। आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक पर आए संकट से करीब एक लाख खरीदारों को उबारने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति का गठन किया था। समिति ने सरकार को पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों के माध्यम से आर्थिक मदद दे। अब इस मसले में तेजी आई है। शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर 2 फरवरी को बैठक हो चुकी है। खरीदारों की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि उन्हें मंत्रालय के उच्चस्तरीय अधिकारी ने बताया कि स्ट्रेस फंड देने के लिए सहमति बन चुकी है। जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। सबसे पहले आम्रपाली बिल्डर के डूबे प्रोजेक्ट उबारे जाएंगे।

 

 


 

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी

फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। खरीदारों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि सरकार को स्ट्रेस फंड देने के लिए आदेश दें। अब तो आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। खरीदार भी आ रहे हैं। अब अगर सरकार स्ट्रेस फंड देती है तो उसका पैसा आसानी से निकल जाएगा।

सरकार बैंकों को गारंटी देगी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) बिल्डर की संपत्तियों को नीलाम करके पैसा अर्जित कर रहा है। यह पैसा एनबीसीसी को देकर अधूरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया जाएगा।

 

 

 

खरीदार दो वर्ष से मांग रहे फंड

खरीदार करीब दो वर्षों से स्ट्रेस फंड देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में सरकार प्रावधान करेगी। लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। तब से खरीदार कड़ी नाराजगी जता रहे हैं।

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