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बेघर लोगों को पक्के घर देगी सरकार, 2022 तक बनेंगे 1.95 करोड़ घर, आप भी पा सकते हैं फायदा

यहां जानिए आवेदन करने का तरीका और योग्यता

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नई दिल्ली.

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2022 तक ग्रामीण इलाके के गरीबों के लिए 1.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। अब तक यह योजना सिर्फ मार्च, 2019 तक के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे तीन साल आगे के लिए बढ़ा दिया गया है।

 

एक साल में बनेंगे 60 लाख घर

इस वित्त वर्ष (2019-20) में सरकार ने 60 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी लागत 76,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 48,195 करोड़ रुपए और राज्यों की 28,305 करोड़ रुपए रहेगी। 1.95 करोड़ ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या फिर जर्जर मकानों में रह रहे हैं, उन्हें 2022 तक पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे।

 

योजना के फायदे

-घर खरीदने वाले को हाउसिंग लोन पर 15 साल के लिए 6.5 फीसदी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी।

-ग्राउंड फ्लोर के मकान के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

-घरों के निर्माण में इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा।

 

 

 

आय का मानदंड

1. 0-25,000 प्रति माह- कोई भी कॉम्पोनेंट सिलेक्ट किया जा सकता है

2. 25,001-50,000 रुपए प्रति माह- सिर्फ Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)/ Lower Income Group/ Economically Weaker Section (LIG/EWS) को चुना जा सकता है।

3. 50,001-1,00,000 रुपए प्रति माह- CLSS Middle Income Group (MIG I ) चुना जा सकता है

4. 1,00,001-1,50,000 रुपए प्रति माह- CLSS MIG II

ऐसे होगा भुगतान

कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर 25 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म आैर टैक्स भरना होगा। यह फॉर्म आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट pmaymis.gov.in से मिलेगा। जिन लोगों की मासिक आय 50,000 रुपए है वे यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हालांकि अगर कोई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत इन घरों को पाना चाहता है तो वेबसाइट पर दी लिस्ट में दिए किसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आवेदनकर्ता अपने नगर-निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के इंचार्ज से संपर्क कर सकते हैं।

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