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रिपोर्ट /पराली जलाने से रोकने में 1151 करोड़ खर्च, लगी 56 हजार मशीनें, 41% कमी का दावा

  • हरियाणा और पंजाब सरकार किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है।

Moneybhaskar.com

Nov 22,2019 06:48:17 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की मानें, तो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में उनकी तरफ से काफी कदम उठाए हैं।सरकार की ओर से संसद दी जानकारी के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर साल 2019-20 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश की राजधानी दिल्ली में पराली जलाने और उसमें लगे कृषि यंत्रों पर 1151 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही इस काम में किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को करीब 56,290 से ज्यादा मशीन आपूर्ति की गई।

साल 2018-19 में जारी फंड

  • पंजाब - 269 करोड़ रुपए

  • हरियाणा - 137 करोड़ रुपए

  • उत्तर प्रदेश - 148 करोड़ रुपए

  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आईसीएआर) - 28 करोड़ रुपए

साल 2019-20 में जारी फंड

  • पंजाब - 273.80 करोड़ रुपए

  • हरियाणा - 192.06 करोड़ रुपए

  • उत्‍तर प्रदेश - 105.28 करोड़ रुपए

  • दिल्ली एनसीआर - 4.52 करोड़ रुपए

  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आईसीएआर) - 18.48 करोड़ रुपए

हरियाणा-पंजाब सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि

हरियाणा और पंजाब सरकार किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। धान की पराली के लिए पंजाब सरकार 100 रुपए प्रति कुंतल की दर से मुआवजा की स्‍कीम चला रही है। वहीं हरियाणा सरकार 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दे रही है।

कम हुई पराली जलाने की घटनाएं

सरकार की दावों के मुताबिक इस सभी प्रयासों से पिछले तीन सालों में 41 फीसदी की कमई दर्ज की गई है। साल 2019-20 के दौरान इन तीन राज्‍यों में 2018 में पराली जलाने की घटना में 19.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। 2018 में चालू मौसम में उत्‍तर प्रदेश में 36.8 प्रतिशत, हरियाणा में 25.1 प्रतिशत और पंजाब में 16.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

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