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सरकार को बदलनी ही पड़ेंगी GST दरें, नहीं है कोई विकल्‍प: चिदंबरम

नई दिल्‍ली. गुवाहाटी में चल रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से काफी ज्‍यादा बदलावों की उम्‍मीद है और मोदी सरकार के पास नई टैक्‍स रेट बदलने के अलावा कोई विकल्‍प नहीं है। यह बात कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कही है। उनका कहना है कि अगले माह गुजरात में होने वाले चुनावों के कारण सरकार पर विपक्ष और एक्‍सपर्ट्स के सुझावों का दबाव है। इस मीटिंग पर आगरा, सूरत, त्रिपुर और अन्‍य बिजनेस हब्‍स की निगाह है।

   

मुद्दों को ज्‍यादा दिनों तक नहीं टाल सकती सरकार

चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस के शासन वाले राज्‍यों के वित्‍त म‍ंत्रियों ने केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी में जीएसटी के डिजाइन और इंप्‍लीमेंटेशन से जुड़ी स्‍ट्रक्‍चरल खामियों के बारे में लिखा है। सरकार इन मुद्दों को ज्‍यादा दिनों तक टाल नहीं सकती है। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेसी वित्‍त मंत्री मीटिंग में बदलावों पर जोर देंगे। 

 

बड़ी निराशा में बदल गया है सबसे बड़ा कर सुधार 

उन्‍होंने यह भी कहा कि सरकार ने राज्‍यसभा में जीएसटी बिलों पर बहस और वोटिंग को टाल दिया था लेकिन वह पब्लिक डोमेन या जीएसटी काउंसिल में बहस को नहीं टाल सकती है। बता दें कि कांग्रेस शासित राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों ने पिछले हफ्ते जीएसटी में बड़े बदलाव की मांग की थी। उनका आरोप था कि अपने खराब इंप्‍लीमेंटेशन की वजह से यह सुधार एक बड़ी निराशा में बदल गया है। 

 

जीएसटी बहुत ही कन्‍फ्यूजिंग

कांग्रेस शासित पंजाब और कर्नाटक के वित्‍त मंत्री मनप्रीत बादल व कृष्‍णा गौड़ा का आरोप है कि देश ने टैक्‍स रिफॉर्म का अवसर खो दिया है। जीएसटी में बहुत ही कन्‍फ्यूजन है, जिसके चलते कई बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। 

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