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  • Imported goods may get costly as government plans to impose border adjustment tax

प्रस्ताव /इंपोर्टेड सामान हो सकता है महंगा, सरकार लगा सकती है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स

  • घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इंपोर्टेड उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है

Moneybhaskar.com

Dec 16,2019 05:49:44 PM IST

नई दिल्ली. विदेश से आने वाला सामान और महंगा हो सकता है। बजट से पहले वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि इंपोर्टेड सामान पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया जाए। इस टैक्स को लगाने से इंपोर्टेड सामानों को मिलने वाली विभिन्न छूट के प्रभाव को बराबर किया जा सके। इन छूट में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, क्लीन एनर्जी सेस और जीएसटी के दायरे से बाहर रहने वाली ईंधन और रॉयल्टी पर मिलने वाली छूट शामिल है।

घरेलू उत्पादन पर पड़ता है बुरा असर

कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान ने कहा कि ऐसे टैक्स जो जीएसटी का हिस्सा नहीं हैं, वे घरेलू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का कारण बनते हैं। साथ ही उन्हें इंपोर्ट की तुलना में कमजोर करते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं रह जाता। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र और राज्य स्तर पर मिलने वाली कई छूट को एक कर दिया गया था। कई छूट को किसी न किसी तरीके से वापस टैक्स प्रणाली में शामिल कर लिया गया। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि कई छूट को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते ऐसी स्थिति बन गई है जहां इन टैक्स पर इनपुट क्रेडिट मौजूद नहीं है।

दो विकल्पों पर गौर कर रहा है विभाग

नतीजतन विभाग ने दो विकल्प तैयार किए। पहले विकल्प में बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाने की प्रस्ताव दिया गया। इसे लागू करने के लिए कस्टम्स एक्ट में बदलाव करने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि कस्टम के तहत प्रस्तावित सभी तरीके के अतिरिक्त टैक्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाजेशन (WTO) के नियमों के अनुसार हैं। दूसरा विकल्प है नॉन-क्रेडिटेबल टैक्स के रिफंड की अनुमति देना।

घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने की कोशिश

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 2017-18 में भारत ने 465 अरब डॉलर का निर्यात किया था। 2018-19 में यह 11 फीसदी बढ़कर 514 अरब डॉलर हो गया। इंपोर्टेड उत्पादों के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित होकर सरकार ने पिछले साल इंपोर्टेड उत्पादों पर आयात शुल्क को छह गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा हाई-वैल्यू एग्रीकल्चरल इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। अब वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इंपोर्टेड उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया है।

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