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पहल /GST रेट और टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, केंद्र सरकार ने शुरू की पहल

  • केंद्र सरकार ने जीएसटी लॉन्चिंग के 2 साल बाद शुरू की अब तक की सबसे बड़ी समीक्षा

Moneybhaskar.com

Oct 11,2019 02:00:38 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) लॉन्चिंग के दो साल बाद इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसके तहत सरकार फिर से जीएसटी की रेट और स्लैब में बदलाव कर सकती है। साथ ही जीएसटी धोखाधड़ी रोकने के लिए नियम बना सकती है। दरअसल पिछले कुछ माह में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सरकार जीएसटी के लीकेज को रोकने और अन्य माध्यमों के जरिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की समीक्षा शुरू की है।

केंद्र ने बनाई कमेटी

टीओआई की खबर के मुताबिक जीएसटी की समीक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के 12 अधिकारियों की एक कमिटी बनाई गई है। यह कमेटी पीएमओ की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ शुक्रवार यानी आज प्रस्तावित बैठक के एक दिन पहले बनाई गई है। ऐसी खबरें थी कि राज्यों के सचिवों पीएमओ के साथ बैठक में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने का मुद्दा उठा सकते थे।

पिछली जीएसटी बैठक में उठा मुद्दा

जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में वित्त कमीशन चेयरमैन एनके नाईक ने टैक्स स्लैब में बदलाव की ओर इशारा किया था और इसकी समीक्षा करने का मुद्दा उठाया था। बता दें मौजूदा वक्त में 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स की दरें हैं। जीएसटी लॉन्चिंग के वक्त जुलाई 2017 में 12% और 18% को आपस में जोड़कर एक टैक्स स्लैब बनाने पर जोर दिया गया था।

घटा जीएसटी कलेक्शन

बता दें मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ पांच फीसदी कम हो गई, जबकि जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य 13 फीसदी से ज्यादा था। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 14 फीसदी से कम जीएसटी कलेक्शन की स्थिति में राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का वादा किया गया था।

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