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राहत / जीएसटी रिफंड के लिए अगस्त से नहीं करना पड़ेगा इंतजार, सरकार ला रही नई व्यवस्था 

केंद्र और राज्य सरकार दोनों में से किसी एक से लेनी होगी मंजूरी।

Central Govt new mechanism for GST refund to reduce waiting period
  • रिफंड प्रक्रिया में होने वाली इस देरी की समस्या को दूर करने के लिए ही एकल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
  • एकल प्राधिकरण व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर को राज्य या केंद्र में से किसी एक के समक्ष रिफंड का दावा करना होगा।

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। इसके तहत अगस्त से एक सिंगल अथॉरिटी जीएसटी के आवंटन और प्रोसेसिंग का कामकाज देखेगी। मतलब अब जीएसटी रिफंड के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों से इजाजत नहीं लेनी होगी। बतां दे कि अभी जीएसटी रिफंड के लिए केंद्र और राज्य के इनकम टैक्स अधिकारियों से इजाजत लेनी होती है। यह पूरी प्रक्रिया अगस्त से बदलने जा रही है। राजस्व विभाग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। 

टैक्स बंटवारे के समय में होगी कटौती 

रिफंड प्रक्रिया में होने वाली इस देरी की समस्या को दूर करने के लिए ही एकल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। 'एकल प्राधिकरण व्यवस्था' के तहत, टैक्सपेयर को राज्य या केंद्र में से किसी एक के समक्ष रिफंड का दावा करना होगा। दावे के जांच के बाद जीएसटी रिफंड का पूरा पैसा टैक्सपेयर को मिल जाएगा, जबकि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बटवारा बाद में होता रहेगा। 

जीएसटी रिफंड में लगता है काफी वक्त 

मौजूदा वक्त में टैक्सपेयर एक बार जीएसटी रिफंड क्लेम के लिए न्यायिक टैक्स अथॉरिटी के पास आवेदन करता है। फिर इसका 50 प्रतिशत क्लेम केंद्र की ओर से होता है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत का क्लेम राज्य की ओर से आगे की जांचे के बाद दिया जाता है, जिसमें काफी लंबा वक्त लग जाता है। 

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