उम्मीद /कारोबारियों को नई सरकार से जीएसटी और इंश्योरेंस में बड़ी छूट उम्मीद

  • केंद्र में एक स्थिर सरकार मोटर वाहन उद्योग के विकास को तेज रफ्तार से बढ़ावा देगी।
  • नई सरकार में इंश्योरेंस सेक्टर के बढ़ने की संभावना जताई गई है।

 

Money Bhaskar

May 27,2019 06:55:42 PM IST

नई दिल्ली. देश ने पीएम मोदी पर भरोसा कायम रखते हुए उन्हें दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया है। किसानों और व्यापारियों को पेंशन देने के अलावा ऐसे कई सारे वादें हैं, जिनके दम पर पीएम मोदी को दोबारा पीएम की कुर्सी मिली है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर व्यापारियों को पीएम मोदी से क्या उम्मीदें हैं।

हेलमेट मैन्युफैक्चर्स को छूट की उम्मीद

स्टीलबर्ड हेलमेटस के प्रबंध निदेशक और टू व्हीलर हेलमेट मैन्यूफैर्क्चर्स एसोसिएशन राजीव कपूर का मानना है कि केंद्र में एक स्थिर सरकार मोटर वाहन उद्योग के विकास को तेज रफ्तार से बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नई सरकार निवेश को आगे बढ़ाने, विकास को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाएगी और इससे उद्योगों का विकास होगा। इसके अलावा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी सरकार हेलमेट पर जीएसटी को हटाएगी और यहां तक कि हेलमेट निर्माताओं को इनपुट क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट की लागत कम हो सकती है और लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

इंश्योरेंस सेक्टर बड़ी छूट की आस में

वहीं इंश्योरेंस सेक्टर को भी पीएम मोदी से काफी उम्मीद है। पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के सीईओ याशिष दहिया ने कहा कि देश में अभी इंश्योरेंस का विस्तार महज 4 प्रतिशत है। ऐसे में नई सरकार में इसके बढ़ने की संभावना जताई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई के निवेश को इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर को ज्यादा प्रोत्याहन राशि देनी चाहिए। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर कुछ छूट मिलनी चाहिए।

कम आएगी इंश्योरेंस कॉस्ट

देश में इंश्योरेंस का दायरा बहुत कम है। इसका नुकसान यह होता है कि इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। ऐसे में हमारी सरकार इसे बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। इसका एक फायदा यह भी होगा कि इंश्योरेंस कॉस्ट कम आएगी। तीसरा यह कि सरकार को कुछ इंश्योरेंस जैसे मेडिकल को अनिवार्य कर देना चाहिए। इस फील्ड में सरकार प्राइवेट कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर के साथ उतर सकती है।

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