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1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट, इनकम टैक्स में छूट के साथ मिल सकती हैं ये सौगातें

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा

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नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा जो कि 13 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरूण जेटली संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगे। मई -जून में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इस सिहाज से यह मोदी सरकार का आखिरी बजट है। सूत्रों की माने तो अंतरिम बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार चुनावों से पहले  किसानों, मिडिल क्लास और एक्साइज ड्यूटी पर कई प्रावधान ला सकती है।

 

सूत्रो के मुताबकि, अंतरिम बजट में टैक्स छूट बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर भी छूट मिल सकती है। इस अंतरिम बजट से उम्मीद की जा रही है कि इस बजट से मोदी सरकार लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करेगी। साल 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता है. मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया है। इस बार के अंतरिम बजट में मोदी सरकार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स लाभ देने की घोषणा कर सकते हैं।

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट हो सकती है 75 लाख

 

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद की अगले गुरुवार को होने वाली में बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की मौजूदा सीमा 20 लाख रुपए को बढ़ाकर 75 लाख किया जा सकता है। इससे स्मॉल एंड मिडियम इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही एमएसएमई तो आरबीआई की तरफ से नया पैकेज मिल सकता है। 

 

 

इनकम टैक्स लिमिट में हो सकता है बदलाव 


सरकार चुनावी साल में नौकरीपेशा वालों को कुछ राहत दे सकती है। इसमें इनकम टैक्स में छूट का प्रस्ताव है। साथ ही बचत को प्रोत्साहन करने के नए तरीकों का वादा है। बता दें कि सरकार की ओर से पिछले कुछ बजट सत्र में टैक्स लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे इस साल टैक्स लिमिट में छूट की उम्मीद है। 

गन्ना किसानों के लिए पैकेज और भावान्तर भुगतान 


केंद्र सरकार अगले एक माह में किसानों के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है। इसमें चीनी उद्योग के लिए अलग से एक पैकेज देने का भी प्रस्ताव है। मंत्रालयों की ओर से वित्त मंत्री को जो प्रस्ताव सौंपे गए है, उनमें से एक प्रस्ताव किसानों को भावान्तर की तर्ज पर भुगतान फसल का भुगतान करने का है। साथ ही किसानों को हर माह एक फिक्सड रकम मुहैया कराने का है। 

 

बेरोजगार को मिल सकता है भत्ता 


मोदी कार्यकाल में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे मोदी सरकार बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का ऐलान कर सकती है। हालांकि यह कितना होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। 

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