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सरकार ने जल्दबाजी में लागू किया GST, इंडस्ट्री की वार्निंग्स की कर दी अनदेखी

देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सिस्टम को काफी जल्दबाजी में लागू किया।

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मुंबई. देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सिस्टम को काफी जल्दबाजी में लागू किया। भारत सरकार जीएसटी को लागू करने की इतनी जल्दी में थी कि उसने कई प्राइवेट कंपनियों की वार्निंग्स की भी अनदेखी कर दी थी। इस प्रोजेक्ट पर काम कर चुके कई लोगों के मुताबिक सरकार को वार्निंग्स दी गई थी कि जीएसटी के लिए जरूरी कॉम्पलेक्स टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के लिए तैयार नहीं है।

 

 

खारिज कर दी थीं एक्सपर्ट्स की डिमांड्स 

रॉयटर्स के मुताबिक, देश में 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था और इससे हफ्तों पहले सरकार ने इसे तैयार घोषित कर दिया और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की डिमांड्स को सिरे से खारिज कर दिया था, जो बदलावों के वास्ते तैयार होने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 20 जून को कहा था, 'यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है।'

 

 

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10 टैक्स और आईटी कंसल्टैंट्स ने बताई हकीकत

हालांकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 10 टैक्स और आईटी कंसल्टैंट्स ने कहा कि सरकार कॉम्पलेक्स सिस्टम की ज्यादा टेस्टिंग के लिए वार्निंग्स की अनदेखी कर रही थी, जो बाद में बदलावों को जोर दे रही थी।

 

 

इन्फोसिस पर 'बेसिक गलतियां' करने का आरोप

सूत्रों ने कहा कि जहां जीएसटी टेक्नोलॉजी नेटवर्क खड़ा करने वाली इन्फोसिस ने 'बेसिक गलतियां' कीं, वहीं सरकारी अधिकारियों ने जीएसटी लागू होने से जुड़ी किसी तरह की दिक्कतों के प्रति कोई जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया।

 

 

जीएसटी में अभी तक बदलाव कर रही है सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स रेट्स, फाइलिंग की डेडलाइन्स और अन्य फीचर्स में अभी तक बदलाव कर रही है। साथ ही उसके लिए सिस्टम को स्टैब्लाइज करना अभी भी मुश्किल हो रहा है।

 

 

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इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रही थी सरकार

जीएसटी नेटवर्क के विकास से जुड़ी एक फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म के डायरेक्टर ने कहा, 'एक समय केंद्र सरकार यह कहकर इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रही थी कि सरकार तैयार है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं। अब लोग हंस रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हकीकत में कौन तैयार नहीं था?'

 

वित्त मंत्रालय और जीएसटी नेटवर्क का प्रबंधन करने वाली सरकारी अथॉरिटी जीएसटीएन ने जीएसटी के आगाज से जुड़ी दिक्कतों या इंडस्ट्री द्वारा दी गईं खास चेतावनियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

 

 

इंडस्ट्री के पास था पर्याप्त समयः वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि जीएसटी कानून पर बहस करने और खामियों को दूर करने में दशकों लग गए, ऐसे में इंडस्ट्री पर तैयार होने के लिए पर्याप्त समय था।

इन्फोसिस ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जीएसटी के बारे में 'कई स्टेकहोल्डर्स ने चिंताएं' जाहिर कीं और उसके कुछ बेस्ट इंजीनियर्स सभी समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

 

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