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GST काउंसिल में शुगर सेस लगाने के अधिकार पर उठे सवाल, लॉ मिनिस्‍ट्री करेगी फैसला

 

नई दिल्‍ली. GST में शुगर पर सेस लगाने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्‍टर्स (GoM) ने इस मामले में लॉ मिनिस्‍ट्री से राय मांगने का फैसला किया है। GoM यह जानना चाहता है कि उसे ऐसा सेस लगाने का अधिकार है या नहीं। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्‍टर्स के अध्‍यक्ष असम के वित्‍त मंत्री हेमंत बिश्वा सरमा हैं। वहीं सरमा ने फूड मिनिस्‍ट्री से जानकारी मांगी है कि इस सेस का यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा। दोनों मंत्रालयों से मई के अंत तक राय देने को कहा गया है।
 
 
GoM की बैठक में उठे कई मुद्दे 
GoM की आज हुई बैठक में यह फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद सरमा ने बताया कि जीएसटी काउंसिल सेस लगा सकती है, सबसे पहले तो इसी सवाल पर चर्चा हुई। इसको लेकर लॉ मिनिस्‍ट्री से राय मांगी गई है। इस GoM का गठन 4 मई को किया गया है। इस GoM को शुगर पर सेस लगाने पर फैसला लेना है, जिससे फूड मिनिस्‍ट्री गन्‍ना किसानों की मदद कर सके।
 
 
GoM की अगली बैठक 3 जून को
GoM की अगली बैठक 3 जून को मुंंबई में होगी। उन्‍होंने कहा कि हम सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि हमें सेस लगाने का कानूनी अधिकार है या नहीं। अगर लॉ मिनिस्‍ट्री कहती है कि GoM को यह अधिकार है तो हम इस मामले पर आगे काम करेंगे।
 
 
अभी यह है नियम
GST के अभी सेस लग्‍जरी या डीमेरिट गुड्स पर लगाया जा सकता है, जिन पर 28 फीसदी टैक्‍स लग रहा है। इस सेस से एकत्र फंड को उन राज्‍यों को दिया जाता है जिनको जीएसटी लागू होने के बाद नुकसान हो रहा हो।
 
 
फूड मिनिस्‍ट्री का यह है प्रस्‍ताव
फूड मिनिस्‍ट्री ने जीएसटी काउंसिल को प्रस्‍ताव दिया था कि वह शुगर पर 3 रुपए प्रति किलो का सेस लगाए जो 5 फीसदी GST के अलावा हो। इस प्रस्‍ताव के अनुसार इससे एकत्र फंड को अलग रखा जाए, जिससे शुगर किसानों की मदद की जा सके। अगर सेस लगाने का यह प्रस्‍ताव लागू हो जाता है तो 6700 करोड़ रुपए सेस के रूप में एकत्र होगा। इसके अलावा फूड मिनिस्‍ट्री ने एथेनॉल पर भी जीएसटी की दर को 18 से घटाकर 12 फीसदी करने का आग्रह किया है।

 

 

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