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डिजिटल पेमेंट पर इंसेटिव एक साल के लिए टला, GST मिनिस्टिरियल पैनल ने कहा भविष्य में होगा विचार

जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर निर्णय का अधिकार भी जीएसटी कौंसिल को सौंपने की सिफारिश की गई है।

GoM favours deferment of sops for digital payments under GST by a year

नई दिल्ली.  बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई जीएसटी मिनिस्टर पैनल की हुई मीटिंग में GST के तहत डिजिटल पेमेंट पर टैक्स इंसेंटिव को एक साल के लिए टाल दिया है। बैठक में जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स में दी जाने वाली 2 फीसदी की रियायत और एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 100 रुपए की छूट को फिलहाल लागू नहीं करने की सिफारिश की गई है।

 

भविष्य में किया जाएगा विचार

पैनल ने अपनी बैठक में कहा, नई विवरणी आने और इस साल के राजस्व संग्रह में स्थिरता आने पर भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। सुशील मोदी ने बताया कि मिनिस्टर पैनल ने जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए कर भुगतान पर 2 फीसदी की छूट और एक लेन देन पर 100 रुपए की अधिकतम छूट को फिलहाल लागू करने पर असहमत हैं।


जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर निर्णय का अधिकार भी जीएसटी कौंसिल को सौंपने की सिफारिश की गई है। जिस पर आगामी 21 जुलाई को होने वाली काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

 

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रपोजल

इससे पहले, जीएसटी काउंसिल ने मई में हुई बैठक में काउंसिल ने प्रपोजल दिया था कि कस्टमर अगर 100 रुपए से अधिक की पेमेंट डिजिटल मोड से करता है जिस पर जीएसटी रेट 3 फीसदी या उससे ज्यादा है तो उस पर उन्हें 2 फीसदी का इंसेंटिव मिलेगा।

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