Home » Economy » GSTएंटी प्रॉफिटिंग रूल्‍स पर और सफाई दे सरकार - CII called for a greater clarity in the GST anti profiteering rules to avoid discretionary bias

GST के एंटी प्रॉफिटिंग रूल्‍स पर और सफाई दे सरकार: CII

सीआईआई ने GST के एंटी प्राफेटिंग रूल्‍स को लेकर सरकार से और सफाई की मांग की है।

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नई दिल्‍ली. इंडस्‍ट्री बॉडी सीआईआई ने GST के एंटी प्राफेटिंग रूल्‍स को लेकर सरकार से और सफाई की मांग की जिससे अधिकारियों की तरफ से मनमाने फैसले की आशंका खत्‍म की जा सके। CII ने कहा है कि जीएसटी के शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होने से दिक्‍कतें सामने आ सकती हैं। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जबकि एंटी प्रॉफिटिंग रूल्‍स को बीते नवबंर में लागू किया गया था।

 
 

GST के फायदे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश

सरकार ने जीएसटी के तहत शुरूआत में दो साल के लिए एंटी प्रॉफेटिंग क्‍लॉज जोड़ा है। इसके तहत जिन वस्‍तुओं या सेवाओं पर जीएसटी घटा है उसका फायदा कंपनियों और कारोबारी लोगाें तक पहुंचाएं। ऐसा न करने वालों पर इस क्‍लाॅज के तहत कार्रवाई हो सकती है।
 

CII ने नियमों को स्‍पष्‍ट करने की मांग की

सीआईआई ने एंटी प्रॉफ्रेटिंग के नियमों को स्‍पष्‍ट करने की मांग करते हुए कहा है कि जीएसटी के शुरुआती दौर में ऐसा जरूरी है। नियमों के अनुसार इनपुट टैक्‍स क्रेडिट के फायदों को ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए सामान या वस्‍तु का दाम घटाना चाहिए। हालांकि इसकी परिभाषा को स्‍पष्‍ट नहीं किया गया है। इस लिए जरूरी है कि रूल्‍स और रेग्‍युलेशन को स्‍पष्‍ट किया जाए।
 

टैक्‍स अधिकारी सेंसटिव रहें

सीआईआई ने कहा कि जीएसटी के शुरुआती दौर में ज्‍यादा कठोरता उचित नहीं है, टैक्‍स अधिकारियों को थोड़ा सेंसटिव रहना चाहिए। इसके अलावा क्‍लॉज को लागू करने के लिए काफी समय दिया गया है।
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