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डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को मिल सकता है डिस्‍काउंट, GST काउंसिल में आ सकता है प्रस्‍ताव

सरकार जल्‍द ही डिजिटल ट्रांजैक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाने जा रही है।

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नई दिल्‍ली. सरकार जल्‍द ही डिजिटल ट्रांजैक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाने जा रही है। इसके तहत डिजिटल ट्रांजैक्‍शन पर कैशबैक का लाभ कारोबारियों को दिया जाएगा जबकि इनाम का फायदा ग्राहक को मिलेगा। रेवेन्‍यु डिपार्टमेंट एक नए प्रपोजल पर काम कर रहा है। इसके तहत जो ग्राहक डिजिटल मोड में पेमेंट करेंगे उनको डिस्‍काउंट मिलेगा, जो MRP का अधिकतम 100 रुपए तक होगा। दूसरी तरफ कारोबारियों को डिजिटल मोड में टर्नओवर के हिसाब से कैशबैक का लाभ मिलेगा।

 

 

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास

4 मई को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में यह प्रस्‍ताव आ सकता है। इस बैठक की अध्‍यक्षता वित्‍तमंत्री अरुण जेटली करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में PMO में एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। इस दौरान तीन प्रस्‍तावों पर विचार किया गया, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। इसमें कैशबैंक के अलावा कारोबारियों को डिजिटल मोड में कारोबार के हिसाब से टैक्‍स क्रेडिट देने की संभावना पर भी विचार हुआ।

 

रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट कैशबैक आइडिया के फेवर में

रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट कैशबैक वाले आइडिया के फेवर में है। उसका कहना है कि इस विकल्‍प लागू करना आसान होगा, इसके अलावा इसमें गड़बड़ी गुंजाइश भी नहीं होगी। कारोबारी इस योजना में अपने कारोबार में डिजिटल पेमेंट का विवरण देंगे और उसके हिसाब से उनका कैशबैक उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

 

डायरेक्‍ट टैक्‍स पर भी छूट को लेकर हुआ था विचार

PMO में हुई मीटिंग के दौरान डिजिटल मोड में डायरेक्‍ट पर भी प्रोत्‍साहन देने के लिए की योजना पर विचार हुआ था, लेकिन विभाग ने इसमें उत्‍साह नहीं दिखाया। सूत्राें के अनुसार डायरेक्‍ट विभाग का कहना था कि वह कैश डीलिंग नहीं करना चाहता है। इसकी जगह विभाग चाहता है कि छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कराधान योजना में टैक्‍स की दर को 8 से घटा कर 6 फीसदी कर दिया जाए, और टैक्‍स उनको डिजिटल रेवेन्‍यु या बैंकिंग चैनल से हुए कारोबार पर यह छूट दी जाए। 

 

 

GST काउंसिल में होगा फैसला

सूत्रों का कहना है कि अगर कारोबार में टर्नओवर के हिसाब से प्रोत्‍साहन दिया जाएगा तो इससे इनडायरेक्‍ट टैक्‍स डिपार्टमेंट ज्‍यादा अच्‍छी तरह केशन प्रोत्‍याहन दे सकेगा। हालांकि इस बात पर फैसला GST काउंसिल में ही होगा।

 
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