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बिज़नेस न्यूज़ » Economy » GSTअसम-राजस्थान में भी लागू होगा ई-वे बिल, लिस्ट में शामिल होंगे कुल 20 राज्य

असम-राजस्थान में भी लागू होगा ई-वे बिल, लिस्ट में शामिल होंगे कुल 20 राज्य

नई दिल्ली. इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने वाले राज्यों की लिस्ट में जल्द ही दो अन्य राज्य शामिल होने जा रहे हैं। सरकार ने असम में 16 मई से और राजस्थान में 20 मई से इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने का ऐलान किया है। अभी तक देश के 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो चुका है। अब असम और राजस्थान के साथ इस बिल को लागू करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। इन राज्यों के अंदर भी 50 हजार रुपए से अधिक का माल ट्रांसपोर्ट करने पर ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होगा।

 

 

18 राज्यों में लागू हो चुका है इंट्रा स्टेट ई-वे बिल
अभी तक देश के 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पुड्डुचेरी में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो चुका है। ई-वे बिल बिना किसी परेशानी के लागू होने के बाद सरकार इसे राज्यों में फेज वाइज लागू कर रही है।

 
 
4.15 करोड़ ई-वे बिल हुए जेनरेट
अब ई-वे बिल लागू होने के साथ ही देश में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। 13 मई तक देश में 4.15 करो़ड़ से ज्यादा ई-वे बिल सफलतापूर्वक जेनरेट हो चुके हैं, जिनमें गुड्स की इंट्रा-स्टेट मूवमेंट के लिए जारी 1 करोड़ से ज्यादा ई-वे बिल भी शामिल हैं।

 

 

इंटर स्टेट की तरह ही बनेगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल
अब इन राज्यों में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के गुड्स की सप्लाई राज्य के अंदर भी करने पर ई-वे बिल बनाना होगा। सरकार ने बिल जेनरेशन आसान हो उसके लिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बिल बनाने के फार्मेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। कारोबारी को केवल इंट्रा स्टेट बिल बनाते समय केवल दूरी को बदलना होगा। इसके पहले इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 अप्रैल 2018 से सरकार लागू कर चुकी है।

 

 

आगे पढ़ें -क्या है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ई-वे बिल

 

 

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