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GST के साइड इफेक्ट: 10 राज्यों को हुआ घाटा, अब केंद्र ने मर्ज और इलाज तलाशने के लिए गठत की समिति

राज्यों की आय में हुई 14 से 37 फीसदी की कमी 

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नई दिल्ली. देशभर में केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ किया था, जिसके साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। GST लागू होने के बाद से अब तक करीब 10 राज्यों की कमाई में कमी आई है। इन राज्यों की आय में 14 से 37 फीसदी की कमी हुई है। हालांकि 6 राज्य ऐसे भी हैं, जिनकी कमाई बढ़ी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार जीएसटी के साइफ इफेक्ट और उसके इलाज का पता लगाएगी। इसके लिए सरकार ने  सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अगुवाई बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी करेंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर जीएसटी लागू करने में कहां कमी रह गई और कैसे इन राज्यों की आय में बढ़ोतरी की जाए। 
 

आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों की बढ़ी आय 

केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी को सबसे अधिक नुकसान उठा पड़ा है। इसकी आय में 43 परसेंट तक की कमी आई है। GST लागू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली की आय में कमी हुई है। अप्रैल, 2018 से नवंबर, 2018 के बीच इन राज्यों की आय में 14-37 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल आंध्रप्रदेश और पूर्वोत्तर के पांच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड की आय बढ़ी है। 

सरकार ने किया भुगतान

GST में तय नियम के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके घाटे की भरपाई की है, लेकिन ये काफी ज्यादा है. 2017-2018 वित्त वर्ष के बीच जहां सरकार ने राज्यों को मुआवजे के तौर पर पूरी साल 48,178 करोड़ रुपए दिए थे. वहीं, अप्रैल से नवंबर 2018 तक ही सरकार को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 48,202 करोड़ रुपए देने पड़ गए। 

 

 

समिति में शामिल होंगे ये सदस्य 

समिति में होगा पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक, कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णा बी. गौड़ा, ओडिशा के वित्त मंत्री शशि भूषण बेहेरा, हरियाणा के राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो इस मंत्रिसमूह के सदस्य होंगे। 

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