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जीएसटी काउंसिल की 25वीं मीटिंग शुरू, 80 प्रोडक्ट पर घट सकता है GST रेट

नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की 25वीं मीटिंग राजधानी दिल्ली में शुरू हो गई है। इस मीटिंग में टैक्स फाइलिंग के सिंगल फॉर्म, पेट्रोलियम और रीयल एस्टेट को जीएसटी में लाने जैसे कई अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा मीटिंग के एजेंडे में 80 प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट में कमी का मुद्दा भी शामिल है।

 

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आम बजट 2018: 70 से 80 प्रोडक्ट पर कम हो सकता है टैक्स

- जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 70 से 80 प्रोडक्ट पर टैक्स रेट कम हो सकता है।

- इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इरिगेशन इक्युपमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

- इससे पहले सरकार ने पिछले साल नवंबर में 200 प्रोडक्ट पर टैक्स रेट कम किया था।

 

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कम हो सकती है GST रिटर्न की संख्या
- अभी कारोबारी तीन अलग-अलग रिटर्न जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फाइल करते हैं। जीएसटी काउंसिल आज इन रिटर्न की संख्या कम करने का भी फैसला ले सकती है। इसकी जगह एक सिंगल रिटर्न फॉर्म लाया जा सकता है। 

- अगर ऐसा होता है तो कारोबारियों को 37 रिटर्न की जगह 12 रिटर्न भरने पड़ेंगे। अभी तक रिटर्न भरने में आ रही परेशानी और टेक्निकल इश्यू की वजह से सरकार को कई बार रिटर्न फाइलिंग डेट बढ़ानी पड़ी है।

 

रियल एस्टेट पर GST
- जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने पर फैसला हो सकता है। 
- ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल रियल एस्टेट को 12 फीसदी टैक्स केटेगरी में रख सखती है। 
- स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को एक में जोड़ा जा सकता है। ये 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है।

 

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टल सकता है रिवर्स चार्ज
- जीएसटी काउंसिल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (टीडीएस), टीसीएस को टालने का फैसला ले सकती है। इसे 1 अप्रैल 2018 तक के लिए टाला जा सकता है। 

 

स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को मिल सकती है टैक्स छूट
- जीएसटी काउंसिल स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को टैक्स छूट देने पर विचार कर रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा कि कैसे इन स्पेशल राज्यों को फायदे फिर से दिए जाएं। 

- सरकार स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों की टैक्स छूट को जीएसटी लागू होने से पहले वाले लेवल पर लाना चाहती है। 
- स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। 

 

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