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रिटेलर्स-कारोबारियों को 11 महीने से नहीं मिला GST रिफंड, घरेलू इंडस्ट्री की बिजनेस साइकिल पर पड़ा असर

बड़े पैमाने पर रिटेलर्स और कारोबारियों का जीएसटी रिफंड 11 महीने से अटका हुआ है।

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नई दिल्ली। बड़े पैमाने पर रिटेलर्स और कारोबारियों का जीएसटी रिफंड 11 महीने से अटका हुआ है। इसमें ऑटोपार्ट्स, यूटेन्सिल्स, इंजीनियरिंग, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री शामिल है। इन सेक्टर्स के कारोबारियों का कहना है कि सरकार एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए रिफंड मेला चलाया और ये रिफंड मेला कारोबारियों के लिए भी आयोजित किया जाए ताकि इसका उनका लंबे समय से अटका रिफंड मिल जाए।

 

11 महीने से अटका रिफंड

वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स कारोबारी कपिल भटनागर ने moneybhaskar.com को बताया कि जुलाई से लेकर अब तक उन्हें रिफंड नहीं मिला है। उनका करीब 8 करोड़ का जीएसटी रिफंड अटका हुआ है। भटनागर ने बताया कि ज्यादातर उनका रिफंड अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ जाता था लेकिन इस बार मई खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है।

 

 

 

घरेलू इंडस्ट्री है परेशान

यूटेन्सिल्स एसोसिएशन के हेड और कारोबारी देवकी नंदन बागला ने moneybhaskar.com को बताया कि घरेलू इंडस्ट्री को जीएसटी लागू होने के बाद से रिफंड नहीं मिला है। सरकार रिफंड नहीं मिलने के कारण कैश की कमी झेल रहे एक्सपोर्टर्स की मदद कर रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने रिफंड मेला चलाया और कई इंसेटिंव की घोषणा भी की लेकिन घरेलू इंडस्ट्री के रिफंड को लेकर कुछ भी नहीं कर रही है।


 

सर्विस इंडस्ट्री भी है परेशान

दरियागंज के रेस्त्रां मालिक ने moneybhaskar.com को बताया कि सर्विस इंडस्ट्री भी जीएसटी रिफंड को लेकर परेशान है क्योंकि उन्हें रिफंड जुलाई से नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि वह 12 से 18 फीसदी तक जीएसटी चुकाते हैं और कस्टमर से 5 फीसदी लेते हैं। उन्हें इसका नुकसान हो रहा है लेकिन जीएसटी रिफंड नहीं मिलने पैसा ज्यादा ब्लॉक हो रहा है। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है।


 

2 बार चुकाना पड़ रहा है जीएसटी

इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेजिडेंट कपिल चोपड़ा ने moneybhaskar.com को बताया कि जीएसटी में दो बार टैक्स चुकाने की लाएबिलिटी हो गई है। उन्होंने एक उदारहण के जरिए बताया कि जैसे किसी A कारोबारी ने दूसरे B कारोबारी से गुड्स खरीदा। जब A ने गुड्स खरीदा तो उसने जीएसटी चुकाया जो उस ट्रांजेक्शन के इन्वॉइस पर होता है। अब A ने आगे गुड्स बेच दिया। अब A ने अपनी रिटर्न फाइल की और B को दिए जीएसटी का रिफंड अप्लाई किया। अब B ने रिटर्न नहीं फाइल की या A की साथ की गई ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाया तो A की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। जीएसटी सिस्टम B के नहीं दिए जीएसटी का टैक्स A से मांगता है। इससे A की लाएबिलिटी डबल हो गई। पहले उसने B को जीएसटी दिया और दूसरी बार B ने टैक्स नहीं जमा कराया तो उसका भी रिफंड भरना पड़ रहा है।

 

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कारोबार हो गया है मुश्किल


 

बागला कहा कि अगर किसी कारोबारी के 2,000 से अधिक सप्लायर हैं तो वह कैसे पता लगाएगा कि किसने टैक्स नहीं चुकाया है। अगर किसी सप्लायर से एक ही बार डील की दोबारी नहीं कि तो ऐसे कारोाबरी, डीलर या ट्रेडर को ढूंढना जिसने टैक्स नहीं चुकाया है काफी मुश्किल है।


 

सरकार घरेलू इंडस्ट्री के लिए चलाए रिफंड मेला


 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने moneybhaskar.com को कहा कि ट्रेडर्स और कारोबारी यह समस्या बीते 11 महीने से झेल रहे हैं। सरकार ने जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड मेला चलाया है वैसा ही घरेलू इंडस्ट्री के लिए भी चलाए ताकि उन्हें कैश की परेशानी न हो। कारोबारियों को रिफंड नहीं मिलने की ये परेशानी केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकारों से है। यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में बीते नौ महीनों से स्टेट जीएसटी रिफंड अटका हुआ है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी रिफंड जल्दी करने के लिए कहे।


 


 


 


 

 

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