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1 अप्रैल से ही लागू होगा ई-वे बिल, सरकार ने किया नोटिफाई

सरकार ने 1 अप्रैल से ई-वे लागू करने को नोटिफाई कर दिया है। सीबीईसी ने जीएसटीआर-3बी को जून तक नोटिफाई फाइल करने को भी नोट

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नई दिल्ली। सरकार ने 1 अप्रैल से ई-वे लागू करने को नोटिफाई कर दिया है। नए नियम के  तहत ट्रडर्स को 50 हजार रुपए से ज्यादा के अमाउंट के प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। ई-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कैटेगरी के तहत जेनरेट किया जाएगा। इसके अलावा सीबीईसी ने जीएसटीआर-3बी को जून तक फाइल करने की भी छूट दे दी है।  जीएसटीआर-3बी हर महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होता है।

 

10 मार्च को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ था फैसला

 

10 मार्च को जीएसटी काउंसिल की हुई मीटिंग में जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसके अलावा काउंसिल ने देश भर में 1 अप्रैल से से इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू करने का फैसला लिया था। शुरू में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल 3 राज्यों में ही लागू होगा, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा।

 

 

क्या है इंट्रा और इंटर स्टेट ई-वे बिल?

 

राज्य के अंदर ही स्टॉक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल बनेगा, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्टॉक भेजने या मंगाने के लिए इंटर स्टेट ई-वे बिल बनेगा।

 

क्या है ई-वे बिल?

 

 

 

ई-वे बिल के तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा के अमाउंट के प्रोडक्ट की राज्य या राज्य से बाहर ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी के लिए सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए पहले ही बताना होगा। इसके तहत ई-वे बिल जनरेट करना होगा जो 1 से 20 दिन तक वैलिड होगा। यह वैलिडिटी प्रोडक्ट ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी। जैसे 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई-वे बिल बनेगा, जबकि 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए 20 दिन का ई-वे बिल बनेगा।

 

 

 

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