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31 मार्च तक मिलेगा एक्सपोर्टर्स को रिफंड, सरकार ने बढ़ाई 'रिफंड फोर्टनाइट' समयसीमा

नई दिल्ली। सरकार ने 'रिफंड फोर्टनाइट' की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। बीते 9 महीने से अटके रिफंड की वजह से कारोबारी के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने 'रिफंड फोर्टनाइट' शुरू किया था और सरकार का दावा था कि 29 मार्च तक सभी अटके रिफंड क्लीयर कर दिए जाएंगे। हालांकि, अब सरकार ने इसकी समयसीमा बढ़ा दी है।

 

सरकार ने शुरू किया 'रिफंड फोर्टनाइट'

 

जीएसटी में एक्सपोर्टर्स का फंसा हुआ 6,500 करोड़ रुपए का रिफंड बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सरकार ने 'रिफंड फोर्टनाइट' शुरू किया जो 15 मार्च से 29 मार्च 2018 तक चलना था। आज 29 मार्च को सरकार ने इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसके तहत एक्सपोर्टर्स के पेंड़िग रिफंड जल्द जारी किए जाएंगे। इसके तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स सिर्फ पेंडिंग रिफंड के मामले सुलझाएगा और रिफंड जल्द कराएगा।

 

एक्सपोर्टर्स को मिलेगा आईजीएसटी रिफंड

 

एक्सपोर्टर्स को आईजीएसटी रिफंड जल्द मिले इसके लिए नई सर्विस शुरू की गई है। इसके तहत जिन एक्सपोर्टर्स का इन्वॉइस शिपिंग बिल, जीएसटीआर-1 और टेबल 6ए से मैच नहीं करता उनका रिफंड कराया जाएगा। ऐसे मामलों के लिए में स्पेशल प्रोसीजर शुरू किया है ताकि एरर को हटाए जा सके। इसके लिए एक्सपोर्टर्स को कस्टम अथॉरिटी को पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट पर अप्रोच करना होगा।

 

6,500 करोड़ रुपए का है रिफंड

 

 

सरकार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक का आईजीएसटी रिफंड शिपिंग बिल के मुताबिक 6,500 करोड़ रुपए और इन्पुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट करीब 30 करोड़ रुपए है। ये अमाउंट जीएसटीएन पोर्टल फाइल की गई रिटर्न के आधार पर निकाला गया है।

 

 

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