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ई-वे बिल लागू करने का शेड्यूल तैयार, GST काउंसिल की मीटिंग में आज होगा रिव्यू

जीएसटी काउंसिल की कल शनिवार को अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है।

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नई दिल्‍ली। जीएसटी काउंसिल की कल शनिवार को अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ई-बिल लागू करने के शेड्यूल और टैक्स चोरी रोकने पर विचार करेगी । फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की अध्यक्षता में यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए होगी। यह मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अक्टूबर में बीते महीने की तुलना में जीएसटी रेवेन्यू 12 हजार करोड़ रुपए घटा है।

 

घटा जीएसटी कलेक्शन

 

जीएसटी काउंसिल जीएसटी टैक्स कलेक्शन में आई कमी पर रिव्यू करेगी। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 83,346 करोड़ रुपए रहा जो बीते तीन महीने के टैक्स कलेक्शन की तुलना में कम है। सितंबर में टैक्स कलेक्शन 95,131 करोड़ रुपए हुआ था।  मीटिंग में सिस्टम और टैक्स चोरी के गैप को कम करने पर भी चर्चा होगी।

 

-वे बिल का शेड्यूल है तैयार

 

फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने हाल में कहा था कि काउंसिल ने ई-वे बिल का शेड्यूल तैयार कर लिया है ताकि टैक्स चोरी को चेक किया जा सके। इससे पहले हुई काउंसिल मीटिंग में यह तय किया गया था कि ई-वे बिल जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जनरेट किया जाएगा। ये चरणबद्ध तरीके से 1 जनवरी से शुरु किया जाएगा और 1 अप्रैल 2018 में पूरे देश में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा काउंसिल इन्वॉइस मैच करने को लेकर भी विचार करेगी। ये जीएसटी काउंसिल की 24वीं मीटिंग है। पिछली मीटिंग गुवाहाटी में नवंबर में हुई थी जिसमें 178 प्रोडक्ट के पर टैक्स रेट घटाया गया था।

 

 

क्या है ई-वे बिल

 

ई-वे बिल के तहत 50,000 रुपए से अधिक के अमाउंट के प्रोडक्ट की राज्य या राज्य से बाहर ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी के लिए सरकार को पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए बताना होगा। इसके तहत ई-वे बिल जनरेट करना होगा जो 1 से 15 दिन तक मान्य होगा। यह मान्यता प्रोडक्ट ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगा। जैसे 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई-बिल बनेगा, जबकि 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 15 दिन का ई-बिल बनेगा।

 

 

 

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