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2019 तक टाला जाए ई-वे बिल मेकैनिज्म, जीएसटी पैनल ने दिया सुझाव

जीएसटी रेजीम को सरल बनाने के लिए गठित एडवाइजरी ग्रुप ने ई-वे बिल मेकैनिज्म को 2019 तक टालने का सुझाव दिया है।

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नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजीम को सरल बनाने के लिए गठित एडवाइजरी ग्रुप ने ई-वे बिल मेकैनिज्म को 2019 तक टालने सहित कई सुझाव दिए हैं। ग्रुप ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और एग्जम्प्टेड गुड्स को कुल टर्नओवर से अलग किए जाने का भी प्रस्ताव रखा है।

 

 

रिवर्स चार्ज की व्यवस्था हो खत्म

ई-वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक सीमा से ज्यादा गुड्स की मूवमेंट यानी आवाजाही के लिए जरूरी होता है। जीएसटी पैनल ने अपनी रिपोर्ट में रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म को खत्म करने का भी सुझाव दिया है, जो प्रोड्यूसर के बजाय गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने वाले द्वारा टैक्स चुकाने से संबंधित है।

सरकार ने पैनल को GST फ्रेमवर्क विशेषकर रूल्स और प्रोसिजर्स को दुरुस्त करने के लिए सुझाव देने के लिए कहा था।

 

कम से कम एक साल जारी रहे फॉर्म 3बी की व्यवस्था

कंप्लायंस में सुधार के क्रेम में 6 सदस्यीय पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि फॉर्म 3बी को कम से कम एक साल के लिए जारी रखा जाना चाहिए, जिसे कारोबारी रिटर्न फाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भी सुझाव दिया गया कि रिटर्न तिमाही वार फाइल किया जाना चाहिए, हालांकि टैक्स हर महीने चुकाया जा सकता है।

 

 

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