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छत्तीसगढ़ में अब केवल 15 वस्तुओं पर ही ई-वे बिल

राज्‍य सरकार ने व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी राहत दी।

Chhattisgarh gives relaxation in E way bill
छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए 15 वस्तुओं को छोड़ शेष को ई-वे बिल के दायरे से बाहर कर दिया है।मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने उनकी इस मांग पर वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के साथ विचार-विमर्श किया और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग जगत के व्यापक हित में उन्हें ई-वे बिल से राहत देने का निर्णय लिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए 15 वस्तुओं को छोड़ शेष को ई-वे बिल के दायरे से बाहर कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खाद्य तेल, कनफेक्शनरी, पान मसाला, तम्बाकू उत्पाद, प्लाइवुड, टाइल्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक माल, मोटर पार्टस, फर्नीचर, फुटवियर, बेवरेजेस और सीमेंट पर राज्य के भीतर माल परिवहन पर ही ई-वे बिल प्रणाली लागू रहेगी। इसके अलावा शेष को राज्य के भीतर परिवहन पर ई वे बिल के बाहर कर दिया गया है।


व्‍यापारि‍यों ने की थी मांग 
दरअसल जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के भीतर 50 हजार रुपए से ज्यादा के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान एक जून 18 से लागू किया गया था। इसके बाद राज्य के व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से अनुरोध किया था कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत को राहत देने के लिए ई-वे बिल प्रणाली सिर्फ कुछ वस्‍तुओं पर ही लागू की जाए और एक जिले के भीतर होने वाले माल परिवहन को इससे छूट दी जाए।


मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने उनकी इस मांग पर वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के साथ विचार-विमर्श किया और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग जगत के व्यापक हित में उन्हें ई-वे बिल से राहत देने का निर्णय लिया। 

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