प्रतिक्रिया /जीएसपी वापसी से चमड़ा उत्पाद, नकली आभूषण समेत पांच क्षेत्रों के निर्यात पर होगा विपरीत असर

Money Bhaskar

Jun 01,2019 03:48:00 PM IST

मनी भास्कर
नई दिल्ली।
अमेरिका ने कहा है कि 5 जून, 2019 से वह भारतीय निर्यात को जीएसपी के तहत मिलने वाले लाभ को वापस ले लेगा। भारतीय निर्यातकों के मुताबिक, अमेरिका के इस फैसले से कुल निर्यात पर खास असर नहीं होगा, लेकिन पांच क्षेत्रों के निर्यात पर विपरीत असर पड़ेगा। इनमें चमड़ा उत्पाद, नकली आभूषण, फार्मा, रसायन एवं प्लास्टिक एवं कृषि शामिल हैं।

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने मनी भास्कर को बताया कि 2018 के दौरान भारत ने अमेरिका को 51.4 अरब डॉलर का निर्यात किया। लेकिन जीएसपी योजना के तहत भारत ने अमेरिका में 6.35 अरब डालर का निर्यात किया और इनमें से केवल 26 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ भारतीय निर्यातकों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार व्यापक स्तर पर जीएसपी का लाभ वापस लेने से हमारे निर्यात पर नाममात्र का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, जिन वस्तुओं के निर्यात में 3 फीसदी या इससे अधिक का जीएसपी लाभ मिलता है उन वस्तुओं के निर्यातकों को जीएसपी नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि नकली आभूषण निर्यात को औसतन 6.9 फीसदी का जीएसपी लाभ मिल रहा है तो चमड़ा उत्पाद (जूते के अलावा अन्य) को औसतन 6.1 फीसदी, फार्मास्यूटिकल्स और सर्जिकल को 5.9 फीसदी, रासायनिक और प्लास्टिक को 4.8 फीसदी तो कृषि के ओरिजिनल और प्रोसेस्ड को 4.8 फीसदी का लाभ मिल रहा है। गुप्ता ने कहा कि जीएसपी की वापसी से अमेरिकी मैन्यूफैक्चर्स के साथ वहां के उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे।

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चीन को अप्रत्यक्ष रूप से होगा फायदा

फियो प्रमुख का मानना है कि इसका अप्रत्यक्ष रूप से चीन को भी फायदा होगा। 2019 के पहले दो महीनों में, भारत से जीएसपी आयात धारा 301 सूचियों में शामिल उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है जिनमें चीन के लिए नया शुल्क लागू नहीं किया गया है। गुप्ता ने बताया कि सरकार को उन उत्पादों को कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए जहां जीएसपी वापसी के कारण महत्वपूर्ण हानि होने की आशंका है ताकि निर्यात बाजार को न खो दे। उन्होंने अमेरिका निर्यात होने वाले इस प्रकार के उत्पादों के लिए राज्य और केंद्रीय कर लेवी योजना (आरओएससीटीएल) के तहत छूट में विस्तार की वकालत की।

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