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नीरव मोदी केस: CBI ने '20:80' गोल्‍ड स्‍कीम पर RBI के 4 अफसरों से की पूछताछ

सीबीआई ने गुरुवार को 2014 में गोल्‍ड इम्‍पोर्ट नियमों में ढील देने के मामले में रिजर्व बैंक के चार सीनियर अफसरों से पूछत

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नई दिल्‍ली. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को 2014 में गोल्‍ड इम्‍पोर्ट नियमों में ढील देने के मामले में रिजर्व बैंक के चार सीनियर अफसरों से पूछताछ की। उस समय कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्‍त मंत्री थे। आरोप है कि प्राइवेट ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए गोल्‍ड इम्‍पोर्ट के नियमों ढील दी गई थी।  

आधि‍कारिक जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने आरबीआई के 3 चीफ जनरल मैनेजर और एक जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारियों से पूछताछ की। सीबीआई करीब 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी फ्रॉड की जांच कर रही है। इसमें मुख्‍य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं। 


20:80 गोल्‍ड इम्‍पोर्ट स्‍कीम पर पूछताछ 
सीबीआई ने चारों अधिकारियों से यूपीए सरकार की 20:80 गोल्‍ड इम्‍पोर्ट स्‍कीम के बारे में पूछताछ की। इसे चिदंबरम ने 13 मई 2014 को मंजूरी दी थी। यानी, आम चुनाव के वोटों की गिनती से सिर्फ तीन दिन पहले यह अनुमति दी गई थी। बीजेपी की नेतृत्‍व में एनडीए 2014 में यूपीए को हराकर सत्‍ता में आया। एनडीए की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यह एक्‍शन उन लोगों के खिलाफ है, जिन्‍होंने प्राइवेट ट्रेडिंग हाउसेस के लिए गोल्‍ड इम्‍पोर्ट के नियमों को आसान किया। इस स्‍टेटमेंट के चार हफ्ते बाद इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई। 

 

छह महीने में 13 फर्म को 4500 करोड़ का लाभ
बयान में एनडीए सरकार ने कहा था कि यूपीए सरकार की 20:80 स्‍कीम के चलते 13 ट्रेडिंग हाउसेस को छह महीने में 4500 करोड़ रुपए का अप्रत्‍याशित लाभ पहुंचा। पिछले महीने बीजेपी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को 20:80 गोल्‍ड इम्‍पोर्ट स्‍कीम के लिए फायदा पहुंचाने का दोषी बताया था। मोदी और चौकसी पीएनबी घोटाले में मुख्‍य आरोपी हैं। 

 

चिदंबरम ने क्‍या बदला था नियम 
चिदंबरम ने यूपीए सरकार के आखिरी कुछ दिनों में गोल्‍ड इम्‍पोर्ट स्‍कीम में बदलाव किया था, जिसके जरिए प्राइवेट ट्रेडिंग हाउसेस को इस शर्त पर गोल्‍ड इम्‍पोर्ट की मंजूरी दी गई कि वह उसका 20 फीसदी एक्‍सपोर्ट करेंगे। इससे पहले केवल सरकारी कंपनियों एमएमटीसी और एसटीसी को ही गोल्‍ड इम्‍पोर्ट की अनुमति थी। एनडीए सरकार सत्‍ता में आने के बाद स्‍कीम को खत्‍म करने का कदम उठाया। हालांकि एनडीए सरकार ने इस स्‍कीम के जरिए फायदा कमाने वाले ज्‍वैलर्स का नाम नहीं बताया। 

 

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