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आकलन /एजीआर के पूर्ण भुगतान से 3.5% पर आ जाएगा देश का वित्तीय घाटा: एसबीआई

  • टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के तौर पर करना है 1.47 लाख करोड़ रुपए का भुगतान
  • सरकार ने 2018-19 के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान 3.5% से बढ़ाकर 3.8% कर दिया है

Moneybhaskar.com

Feb 17,2020 07:39:10 PM IST

नई दिल्ली। यदि टेलीकॉम कंपनियां तय समय पर एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के रूप में 1.20 लाख करोड़ रुपए का भी भुगतान कर देती हैं तो वित्त वर्ष 2018-19 का वित्तीय घाटा 3.5 फीसदी पर आ सकता है। यह बात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अर्थशास्त्री ने कही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय घाटे के अनुमान को 3.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.8 फीसदी कर दिया है।

16 मार्च तक करना होगा इंतजार

एजीआर पर दिए गए फैसले का अनुपालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों पर भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एसबीआई के अर्थशास्त्री का कहना है कि वित्तीय अंकगणित 16 मार्च के बाद तेजी से बदल सकता है। इसलिए हमें इस तारीख तक इंतजार करना होगा। 16 मार्च तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का भुगतान करना है। एसबीआई के अर्थशास्त्री का कहना है कि हम मानते हैं कि एजीआर के रूप में सरकार को 1.20 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं तो देश का वित्तीय घाटा घटकर जीडीपी के 3.5 फीसदी पर आ जाएगा। हालांकि, अर्थशास्त्री का कहना है कि सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी करने के कारण लोगों पर फिर से परंपरिक कुकिंग ईंधन की ओर जाने का दबाव रहेगा और सरकार को सिलेंडर की कीमतों में कमी लाने पर ध्यान देना चाहिए।

वोडाफोन-आइडिया और टाटा ग्रुप ने भी किया आंशिक भुगतान

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को एजीआर भुगतान करना शुरू कर दिया है। एयरेटल के बाद अब वोडाफोन-आइडिया और टाटा ग्रुप ने भी आंशिक भुगतान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को दोपहर बाद वोडाफोन-आइडिया ने 2500 करोड़ रुपए और टाटा ग्रुप ने 2190 करोड़ रुपए का भुगतान एजीआर के रूप में दूरसंचार विभाग को कर दिया है। टाटा ग्रुप की ओर से यह भुगतान टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के लिए किया गया है।

एयरटेल कर चुका है 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान

इससे पहले भारती एयरटेल भी एजीआर के रूप में दूरसंचार विभाग को 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। टेलीकॉम कंपनी ने यह भुगतान भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की ओर से किया है। कंपनी की ओर से दूरसंचार विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कंपनी कुल एजीआर भुगतान का आंकलन कर रही है और आंकलन पूरा होने के बाद बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग को करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना है।

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