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  • NCLAT allows banks to declare defaulting ILFS accounts as NPAs

सावधान /आम आदमी के 90 हजार करोड़ रुपए पर संकट! NPA घोषित होगा ILFS को दिया कर्ज

  • आरबीआई के आग्रह के बाद दी एनपीए घोषित करने की इजाजत
  • IL&FS ग्रुप की 300 कंपनियां कर रही हैं समाधान प्रक्रिया का सामना

Money Bhaskar

May 03,2019 01:49:34 PM IST

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने गुरुवार को बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) को दिए गए कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित करने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने उस प्रतिबंध को हटा दिया है जिससे कर्ज में लदी IL&FS और उसकी 300 ग्रुप कंपनीज को दिए कर्ज को बैंक एनपीए घोषित नहीं कर पा रहे थे।

नहीं शुरू कर सकते रिकवरी प्रक्रिया

हालांकि, NCLAT ने यह इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि बैंक IL&FS को दिए कर्ज को एनपीए घोषित कर सकते हैं लेकिन वह कर्ज की वापसी या रुपयों की रिकवरी के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं। बेंच ने कहा है कि जब तक IL&FS और उसकी ग्रुप कंपनियों की ओर से समाधान प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है तब तक बैंक अपना समर्थन नहीं हटा सकते हैं। इस समय IL&FS ग्रुप की कंपनियां 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही हैं।

निवेशकों पर पड़ेगा बड़ा असर


NCLAT से जुड़े मामलों के जानकार और सीए मनीष गुप्ता का कहना है कि इस फैसले का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मनीष के अनुसार, 90 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज एनपीए घोषित होने से बैंकों की बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कर्ज देने वाले बैंकों के शेयरों में भी गिरावट हो सकती है। इससे लाखों-करोड़ों निवेशकों की गाढ़ी कमाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही IL&FS से जुड़ी कंपनियों के म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के रिटर्न पर भी असर पड़ सकता है। मनीष के अनुसार, करीब 20 बैंकों ने IL&FS को कर्ज दिया है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं।

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