Home »Economy »Banking» Govt Committee To Examine The Legality Of Virtual Currencies Within 3 Month

इस करंसी से टेंशन में मोदी सरकार, अमीरों की है पहली पसंद

 
 
नई दिल्‍ली। गुप्‍त मुद्रा या वर्चुअल करंसी (बिटक्वाइन) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने चिंतित है। सरकार ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित की है। इकोनॉमिक मामलों के स्‍पेशल सेक्रेटरी की अध्‍यक्षता में गठित यह कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि वर्चुअल करंसी का मौजूदा फ्रेमवर्क लीगल है या नहीं। बता दें कि बिटक्वाइन को दुनिया भर के अमीरों की पसंदीदा करंसी माना जाता है।
 
- हालांकि भारत में RBI से लेकर लगभग सभी बड़े फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशंस इसपर चिंता जताते रहे हैं।
- - इसीके चलते सरकार को कमेटी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- कमेटी पता लगाएगी कि बिटक्वाइन और अन्‍य वर्चुअल करंसी लीगल होने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ठीक हैं या नहीं।  
- कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। 
 
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