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फैसला /आईडीबीआई बैंक के लिए 9300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा

  • एलआईसी के साथ मिलकर सरकार देगी बैंक को पैसा
     

Moneybhaskar.com

Sep 03,2019 04:54:48 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक अहम फैसला लिया। सरकार ने आईडीबीआई बैंक को 9,300 करोड़ रुपए की पूंजी देने की घोषणा की है। यह पूंजी सरकार और जीवन बीमा निगम मिलकर बैंक को देंगे। मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई। हाल ही में सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की थी।

बैंक में पैसा डालेंगे सरकार और एलआईसी

एजेंसी की खबर के मुताबिक, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आईडीबीआई बैंक के रीकैपिटलाइजेशन (पुन: पूंजीकरण) को मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक बार में सरकार और एलआईसी दोनों पैसा डालेंगे। इससे आईडीबीआई और एलआईसी, दोनों को फायदा होगा और इससे बैंकिंग को बेहतर स्तर तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी सामने आएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 9,300 करोड़ रुपए में से 4,557 करोड़ रुपए सरकार देगी, जबकि 4,743 करोड़ रुपए एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे।

आईडीबीआई में एलआईसी की है 51 फीसदी हिस्सेदारी

एलआईसी ने संकट में फंसे आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण इसी साल जनवरी में पूरा किया था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया। आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत रखा गया था। यह कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज और शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि व अन्य नियमित गतिविधियों पर रोक लगाता है।

27 से घटकर 12 रह गई है सरकारी बैंकों की संख्या

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की, जिसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या मौजूदा 27 से घटकर 12 रह जाएगी। बैंकों के विलय का असर हर उस शख्स पर पड़ सकता है, जिसका इन बैंकों में खाता है। 6 छोटे सरकारी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में और विजया बैंक, देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले ही विलय हो चुका है। इस तरह, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा विलय के बाद 10 सरकारी बैंकों में पहले ही शीर्ष दो बड़े बैंकों में तब्दील हो चुके हैं।

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