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योजना /राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए आरबीआई से 30,000 करोड़ रुपए ले सकती है सरकार

  • राजस्व में कमी और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद सरकार पर बढ़ा दबाव

Moneybhaskar.com

Sep 29,2019 04:19:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पाने के लिये इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक से करीब 30 हजार करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

कॉरपोरेट करों में कटौती से सरकार पर दबाव

राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है। एक अधिकारी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जनवरी की शुरुआत में आकलन किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक के लाभांश के अतिरिक्त विनिवेश को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय लघु बचत कोष का अधिक इस्तेमाल करने समेत कुछ अन्य साधन भी हैं।

पहले भी लाभांश ले चुकी है सरकार

सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिये रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश ले चुकी है। पिछले साल सरकार ने रिजर्व बैंक से 28 हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश लिया था। इससे पहले 2017-18 में इस तरह से 10 हजार करोड़ रुपए लिए गए थे।

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