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FY18 के लिए सरकार को 50 हजार करोड़ रु का डिविडेंड देगा RBI, बोर्ड मीटिंग में फैसला

रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

RBI to pay Rs 50,000 cr dividend to govt for FY18

 

मुंबई. रिजर्व बैंक (RBI) ने जून में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बुधवार को हुई RBI की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। RBI जुलाई-जून के बीच की अवधि को अपना वित्त वर्ष मानता रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया गया डिविडेंड पिछले वित्त वर्ष से काफी ज्यादा, जब उसने सरकार को 30,659 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था।

 

 

RBI बोर्ड ने दी मंजूरी

RBI ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट जारी करके कहा, ‘रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8 अगस्त, 2018 को हुई अपनी मीटिंग में 30 जून, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार को 50 हजार करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है।’

 

 

बीते साल दिए थे 30,659 करोड़ रु

RBI ने 30 जून, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बीते साल सरकार को 30,659 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया था, जो बीते साल (65,876 करोड़ रुपए) ट्रांसफर किए गए सरप्लस की तुलना में आधे से भी कम था।

इस साल मार्च में केंद्रीय बैंक ने 2017-18 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एंटरिम डिविडेंड का भुगतान किया था।

 

 

डिमोनेटाइजेशन के चलते घटा था डिविडेंड

जून, 2017 में समाप्त वर्ष के लिए सरप्लस पेमेंट में कमी की वजह डिमोनेटाइजेशन के चलते आरबीआई का खर्च बढ़ना रही थी। सरकार ने 9 नवंबर, 2016 को डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था।

 
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