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लोन डिफॉल्ट केस में फंसे कैनरा बैंक के पूर्व सीएमडी, CBI ने फाइल की चार्जशीट

सीबीआई ने 68 करोड़ रुपए के एक लोन के मामले में कैनरा बैंक के पूर्व सीएमडी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है।

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नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 68 करोड़ रुपए के एक लोन के मामले में कैनरा बैंक के पूर्व चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) आर के दुबे और दो तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, जिसमें उन पर चीटिंग और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 5 साल पुराने मामले में यह कार्रवाई की गई है।

 

बॉरोअर्स ने सीएमडी के साथ संबंधों का उठाया फायदाः सीबीआई

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में दुबे, तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अशोक कुमार गुप्ता व वीएस कृष्ण कुमार और अकेश्नल सिल्वर कंपनी लिमिटेड के दो डायरेक्टर्स कपिल गुप्ता व राजकुमार गुप्ता के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुप्ता पहले से ही दुबे के जानते थे और लोन लेने के लिए उन्होंने संबंधों का फायदा उठाया।

 

 

सीएमडी ने अधिकारियों पर बनाया प्रेशर

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि कमला नगर बेस्ड कंपनी के पक्ष में लोन डिसबर्श करने के लिए सीएमडी ने सीधे अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों को एसएमएस भी भेजे। उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2013 में लोन सैंक्शन होने के तीन महीने के भीतर लोन डिसबर्श कर दिया गया।

डिसबर्श होने के कुछ महीनों के भीतर ही सितंबर, 2014 में लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया।

 

 

कैनरा में सामने आया था 515 करोड़ का फ्रॉड
कैनरा बैंक में हाल में एक 515 करोड़ रुपए का फ्रॉड भी सामने आया था। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की बैंकिंग सिक्युरिटी और फ्रॉड सेल के अधिकारियों ने गुरुवार को दो बिजनेसमैन गिरफ्तार किए हैं। कैनरा बैंक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।  ‘चिराग’ नाम से कंप्यूटर बनाने वाली इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने 2015 में आईडीबीआई बैंक से 180 करोड़ रुपए की कथित चीटिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने इस फ्रॉड में शिवाजी पांजा और कौस्तुव रे सहित आरपी इन्फोसिस्टम के कई डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।  शिकायत के मुताबिक कंपनी ने कैनरा बैंक और 9 अन्य बैंकों के कंसोर्टियम के साथ फ्रॉड किया। इसमें गलत स्टॉक, देनदारी और प्राप्तियों से संबंधित गलत आंकड़े दिखाकर 515 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप लगाया गया।

 

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