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Home » Economy » BankingRBI will tell your credit score and reduce interest rates on your loan eligibility

अब RBI बताएगा आपका क्रेडिट स्कोर, कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सकेगा लोन

छोटा व्यापर करने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

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नई दिल्ली.  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही आपका क्रेडिट स्कोर बताएगा। इसके लिए आरबीआई एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बना रहा है। RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने बताया कि छोटे व्यापारियों को लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरबीआई बुनियादी बदलाव करने जा रहा है। इससे एक माह पहले मॉनीटरी अथॉरिटी 25 करोड़ रुपए तक लोन स्कीम के ढांचे में सुधार की जरूरत बताई थी, जिससे छोटे व्यापारियों को लोन लेने में आसानी हो सके। 

कैसे होगा फायदेमंद
आचार्य ने बताया कि इस रजिस्ट्री के जरिए छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों को रिस्क असेसमेंट करने में आसानी होगी। रिस्क असिसमेंट आसान होने की वजह लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। यह पूरी तरह से डिजिटल होगा, जहां सभी कर्जदारों की पूरी लिस्ट मौजूद रहेगी। बैंक कर्ज देने से पहले व्यक्ति की पूरी क्रेडिट डिटेल को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। रजिस्ट्री में कर्ज अदा न करने वालों के भी नाम दर्ज किए जाएंगे। साथ ही लंबित लीगल मामलों के बारे में भी जानकारी होगी। इसके अवाला वित्तीय अपराधियों का भी नाम दर्ज रहेगा। ऐसे में कर्जदार बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से अपनी जानकारी नहीं छिपा सकेंगे। इससे एनपीए और बैड लोन की समस्या को कम किया जा सकेगा।
 

आगे पढ़ें- कंपनियों से मांगी निविदाएं 

कंपनियों से मांगी निविदाएं


पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को तैयार करने में आरबीआई मार्केट रेग्यूलेटर सेबी, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN), इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (IBBI), बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्जदारों की जानकारी हासिल करेगा। इस तरह हर एक वित्तीय संस्था से कर्जदार जानकारी लेकर एक ऑनलाइन प्रोफाइल तैयार की जाएगी। आरबीआई ने इस मामले में पिछले तीन साल में 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों से रजिस्ट्री को बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मांगी हैं।

 

आगे पढ़ें- प्राइवेट कंपनियों के पास है क्रेडिट इंफॉर्मेशन

 

 

प्राइवेट कंपनियों के पास है क्रेडिट इंफॉर्मेशन

 

आरबीआई ने इस साल जून में PRC के गठन का ऐलान किया था। आरबीआई ने इसी मामले की देखरेख के लिए एक हाई लेवल टॉस्क फोर्स बनाई है। बता दें कि भारत में अभी चार प्राइवेट क्रे़डिट इंफॉर्मेशन कंपनी हैं। ऐसे में आरबीआई ने इस सभी कंपनियों से क्रेडिट इंफॉर्मेशन देने को आदेश दिया है। 

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