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Home » इकोनॉमी » बैंकिंगRBI may pay Rs 40,000 crore to govt as interim divident

सरकार को 40,000 करोड़ रुपए देने के मूड में Reserve Bank, जल्द हो सकता है फैसला

यह रकम मिलने से चुनावों से पहले सरकार की मुश्किलें हो सकती हैं कम

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नई दिल्ली.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस साल मार्च तक सरकार को 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए अंतरिम लाभांश के रूप में दे सकता है। यह खबर विदेशी न्यूज एजेंसी की तरफ से दी गई है। सरकार से लंबे विवाद के बाद हाल ही में आरबीआई में जो बदलाव हुए हैं, उनके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बैंक सरकार को अपने लाभांश में से मोटी रकम देने के मूड में है। अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार की कई मुश्किलें कम हो जाएंगी। हालांकि सोमवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अभी आरबीआई की तरफ से सरकार को अंतरिम लाभांश देने के मामले में फैसला नहीं लिया गया है।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और RBI ने एक पैनल का गठन किया है जो आरबीआई के रिजर्व के बंटवारे के बारे में फैसला लेगा। मई में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए आरबीआई का यह कदम सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

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वित्तीय घाटा कम कर पाएगी सरकार

टैक्स कलेक्शन में कमी आने के बाद सरकार का बजटीय घाटा बढ़ता जा रहा था। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी का 3.3 फीसदी रखने का लक्ष्य बनाया थालेकिन सरकारी रिवेन्यु में एक लाख करोड़ रुपए कम हैं। ऐसे में मार्च तक सरकार के लिए इस लक्ष्य को पूरा करने में दिक्कत आने की पूरी संभावना है। आरबीआई से यह रकम मिलने के बाद सरकार बजटीय घाटे काे कम कर सकेगी और लक्ष्य के करीब पहुंच पाएगी।

 

 

बजट के साथ आ सकता है फैसला

उम्मीद है कि एक फरवरी को बजट की घोषणा होने तक RBI इस लाभांश को सरकार के साथ बांटने के बारे में कोई फैसला ले लेगा। सरकार और आरबीआई के बीच इस लाभांश को बांटने को लेकर लंबा विवाद चला थाजिसके बाद पिछले महीने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद शक्तिकांत दास को गवर्नर नियुक्त किया गया।

 
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