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सरकार की किसानों को एक और सौगात, 3 लाख तक के लोन पर नहीं लगेगी फीस

इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैकों को दिए निर्देश

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों को एक और सौगात दी है। इसके तहत किसानों को अब तीन लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन फीस या सर्विस चार्ज नहीं देने होगा। यह नया नियम कृषि लोन और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने वाले, दोनों पर लागू होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन की प्रबंधन समिति ने यह फैसला किया है। 

 

इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंकों को दिए निर्देश
केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए इस नियम का फायदा किसानों को देने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीन लाख तक का लोन लेने वाले किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन की प्रबंधन समिति के इस फैसले से देश के छोटे और सीमांत किसान को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि देश में इस समय करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान हैं। 

अभी तक बैंक वसूलते हैं 1 से 3 फीसदी चार्ज

 

देशभर के बैंक इस समय लोन देने की एवज में प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन फीस और फाइल चार्ज के नाम पर आवेदकों से 1 से 3 फीसदी तक का चार्ज वसूलते हैं। इससे लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ती है। इस वसूली के कारण एक तो लोन लेने वालों को कम राशि मिलती है। दूसरी उन्हें लोन की पूरी राशि ब्याज समेत अदा करनी होती है। इस फैसले के बाद 3 लाख तक का लोन लेने वालों को इस शुल्क से मुक्ति मिलेगी। 
 

केंद्र सरकार देगी सालाना 6 हजार रुपए


1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपए नकद देने की घोषणा की है। यह राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी। योजना के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना के तहत पहली किस्त मार्च में जारी कर दी जाएगी। 

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