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मार्च 2017 तक एजुकेशन लोन डिफाल्ट बढ़कर 5191 करोड़ रु हुआ, बैंकों की बढ़ी परेशानी

एजुकेशन के लिए दिए जाने वाले लोन में बढ़ रहे डिफॉल्ट ने बैंकों की मुसीबत बढ़ा दी है।

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नई दिल्ली। एजुकेशन के लिए दिए जाने वाले लोन में बढ़ रहे डिफॉल्ट ने बैंकों की मुसीबत बढ़ा दी है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2017 में एजुकेशन लोन में कुल नॉन परफार्मिंग एसेट्स बढ़कर 5191.72 करोड़ रुपए हो गया है। यह कुल एजुकेशन लोन का 7.65 फीसदी है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 205 में यह कुल लोन का 5.7 फीसदी था। 

 

 

2 साल में 47 फीसदी बढ़ा बैड लोन 
इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुसार बीते फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च 2017 के अंत तक बैंकों ने एजुकेशन के लिए कुल 67678 करोड़ रुपए लोन दिए, जिसमें से 5192 करोड़ एनपीए साबित हुआ। मार्च 2015 की तुलना में इसमें 47 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। मार्च 2015 तक एजुकेशन लोन में कुल एनपीए 3536 करोड़ रुपए था। बता दें कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी अबतक कुल एजुकेशन लोन में एनपीए 7

 

किस बैंक का NPA सबसे ज्यादा
आईबीए डाटा के अनुसार मार्च 2017 के अंत तक सरकारी बैंकों में इंडियन बैंक का एजुकेशन सेकटर में बैड लोन सबसे ज्यादा 671.37 करोड़ रुपए था। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (538.17 करोड़) और पंजाब नेशनल बैंक (478.03 करोड़) का नंबर है। 

 

रिस्क घटाने के लिए सरकार ने किए बदलाव 
सरकार ने हाल ही में एजुकेशन लोन में एनपीए का रिस्क कम करने के उद्देश्‍य से आईबीए के मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम में बदलाव किया है। बदलाव से जहां इसके दायरे में ज्यादा स्टूडेंट्स को लाया जा सकेगा, वहीं रीपेमेंट पररियड भी बढ़कर 15 साल हो गया है। केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन भी शुरू की है, जिसमें 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75 फीसदी तक गारंटी दी जाएगी।

 

 

बढ़ता NPA पीएसयू बैंकों के लिए परेशानी 

बता दें कि सरकारी बैंकों का बए़ता एनपीए सेक्टर के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। बढ़ते एनपीए से सरकारी बैंक दबाव में हैं, जिसे देखते हुए सरकार एनपीए इश्‍यू के साथ ही बैंकों के रिवाइवल के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में सरकार ने सरकारी बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए का रीकैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी दी है, जिसके तहत बैंकों को फंड दिया जाएगा। 

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