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e-NAM से जुड़ा ICICI बैंक, भीम और UPI के जरिए हो सकेगा पेमेंट

सरकार का लक्ष्‍य पहले एक ही राज्‍य की विभिन्‍न मंडियों में ई-ट्रेडिंग शुरू करने का और फिर दो राज्‍यों की मंडियों के बीच ई-ट्रेडिंग शुरू करने का है। सरकार का लक्ष्‍य पहले एक ही राज्‍य की विभिन्‍न मंडियों में ई-ट्रेडिंग शुरू करने का और फिर दो राज्‍यों की मंडियों के बीच ई-ट्रेडिंग शुरू करने का है।

सरकार ने इलेक्‍ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्‍चर मार्केट (e-NAM) से इंटीग्रेटेड 470 मंडियों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा के लिए अब आईसीआईसीआई बैंक को भी जोड़ लिया है। यह जानकारी कृषि मंत्रालय के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने दी। अभी e-NAM के पार्टिसिपेंट्स बैंक ब्रांच, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे परंपरागत तरीकों से पेमेंट करते हैं।

moneybhaskar

Dec 07,2017 03:35:00 PM IST

नई दिल्‍ली. सरकार ने इलेक्‍ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्‍चर मार्केट (e-NAM) से इंटीग्रेटेड 470 मंडियों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा के लिए अब आईसीआईसीआई बैंक को भी जोड़ लिया है। यह जानकारी कृषि मंत्रालय के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने दी। अभी e-NAM के पार्टिसिपेंट्स बैंक ब्रांच, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे परंपरागत तरीकों से पेमेंट करते हैं।

क्‍या करेगा आईसीआईसीआई बैंक

अधिकारी ने बताया कि किसानों ने इन मंडियों में ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स सुचारू और बिना देरी के हो सकें। इसलिए हमने अब आईसीआईसीआई बैंक को e-NAM के साथ जोड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक e-NAM पोर्टल पर भीम और यूपीआई के जरिए कैशलेस पेमेंट को सक्षम बनाएगा।

2018 तक e-NAM से 585 मंडियों को जोड़ना है लक्ष्‍य

e-NAM को अप्रैल 2016 में लॉन्‍च किया गया था। वर्तमान में e-NAM प्‍लेटफॉर्म पर 14 राज्‍यों में 470 मंडियां हैं और 90 कमोडिटीज में ट्रेडिंग हो रही है। सरकार का लक्ष्‍य मार्च 2018 तक e-NAM से 585 मंडियों को जोड़ने का है। पहले चरण में किसान e-NAM पोर्टल के जरिए एक मंडी में अपनी फसल बेच रहे हैं। सरकार का लक्ष्‍य पहले एक ही राज्‍य की विभिन्‍न मंडियों में ई-ट्रेडिंग शुरू करने का और फिर दो राज्‍यों की मंडियों के बीच ई-ट्रेडिंग शुरू करने का है।

क्‍यों शुरू किया गया e-NAM

e-NAM मॉडल का उद्देश्‍य उचित मूल्‍य, पारदर्शिता और कॉम्पिटीशन के जरिए कृषि बाजारों में बदलाव लाने का है ताकि किसान एक देश, एक बाजार की तरफ बढ़ते हुए अपनी पैदावार की बेहतर कीमत हासिल कर सकें।

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सरकार का लक्ष्‍य पहले एक ही राज्‍य की विभिन्‍न मंडियों में ई-ट्रेडिंग शुरू करने का और फिर दो राज्‍यों की मंडियों के बीच ई-ट्रेडिंग शुरू करने का है।सरकार का लक्ष्‍य पहले एक ही राज्‍य की विभिन्‍न मंडियों में ई-ट्रेडिंग शुरू करने का और फिर दो राज्‍यों की मंडियों के बीच ई-ट्रेडिंग शुरू करने का है।

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