बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एवं देना बैंक के ग्राहक किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर कर सकते है कॉल

customer can call on these toll free numbers of these three banks बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। इसमें देना बैंक और विजया बैंक का विलय होने के बाद ऐसा हुआ है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया था। तो अगर आप इन  तीनों बैंकों में से किसी के भी ग्राहक हैं और बैंक संबंधी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए यहां इन तीनों बैंकों के टोल फ्री नंबर बताए जा रहे हैं।

Money Bhaskar

Apr 03,2019 05:49:00 PM IST

नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। इसमें देना बैंक और विजया बैंक का विलय होने के बाद ऐसा हुआ है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया था। तो अगर आप इन तीनों बैंकों में से किसी के भी ग्राहक हैं और बैंक संबंधी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए यहां इन तीनों बैंकों के टोल फ्री नंबर बताए जा रहे हैं। जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कस्टमर्स किसी भी समय टोल फ्री नंबर 18002584455, 18001024455, विजया बैंक के कस्टमर्स टोल फ्री नंबर 18004255885, 18004259992 और विजया बैंक के कस्टमर्स 18002336427, 02262242424 पर संपर्क कर सकते हैं।


12 करोड़ ग्राहकों को सेवा देगा बैंक


विलय के बाद अब देशभर में बैंक ऑफ बड़ौदा की 9,500 शाखाएं, 13,400 एटीएम और 85,000 से अधिक कर्मचारी होंगे। बैंक अब 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं देगा। विलय के बाद एकीकृत बैंक ने 15 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट के साथ काम करना शुरू किया है। बैंक के पास करीब 8.75 लाख करोड़ रुपए का जमा है। जबकि उसने 6.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया हुआ है।

नए बैंक में शेयर आवंटन का काम पूरा


विलय की योजना के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया और देना बैंक के शेयरधारकों को नए बैंक में शेयर आवंटन का काम पूरा कर लिया है। विजया बैंक को अपने हर 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 शेयर और देना बैंक को 110 शेयर मिले हैं। शेयर बाजार को दी जानकारी के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को इन शेयरों का आवंटन कर दिया। अब बैंक के पास गुजरात में 22 प्रतिशत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आठ से दस प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी होगी।

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