नए वित्त वर्ष से पहले सरकार का बड़ा फैसला, पांच बैंकों को दिए 21,428 करोड़ रुपए

Central government infuse 21428 crore rupee in 5 psu banks: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों में 21,428 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश किया है। इन बैंकों को गुरुवार को अपने शेयरधारकों से सरकार को शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिए पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई।

Money Bhaskar

Mar 29,2019 09:50:00 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों में 21,428 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश किया है। इन बैंकों को गुरुवार को अपने शेयरधारकों से सरकार को शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिए पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई। इन बैंकों को यह पूंजी निवेश 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए मिला है। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक आफ बड़ौदा (बॉब) और यूनियन बैंक शामिल हैं।

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बैंकों ने शेयर बाजार को दी जानकारी
पीएनबी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसके शेयरधारकों की यहां हुई असाधारण आम बैठक में सरकार को तरजीही आधार पर 80,20,63,535 इक्विटी शेयर प्रीमियम के साथ 71.66 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर जारी और आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे बैंक को 5,908 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त हुई है। बैंक आफ बड़ौदा ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने उसे 5,042 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के फैसले के बारे में सूचित किया है। यूनियन बैंक ने कहा कि पूंजी कोष जुटाने के लिए ऋणदाताओं की समिति (सीडीआरसीएफ) ने गुरुवार को 78.84 रुपए के निर्गम मूल्य पर सरकार को 52,15,62,658 इक्विटी शेयर जारी कर 4,111.99 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी।

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इक्विटी शेयरों के जरिए हुआ धन का आवंटन
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने बयान में कहा कि उसके शेयरधारकों की 28 मार्च को हुई असाधारण आम बैठक में 14.12 रुपए (4.12 रुपए प्रीमियत सहित) प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 2,69,54,67,422 इक्विटी शेयर तरजीही आधार पर सरकार को जारी करने के विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैंक को सरकार से 3,806 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश मिलेगा। इससे बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 89.39 प्रतिशत से बढ़कर 92.52 प्रतिशत हो जाएगी। इसी तरह सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने 37.25 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर 68,72,48,322 शेयर जारी कर 2,560 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। इससे बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 89.40 प्रतिशत से बढ़कर 91.20 प्रतिशत हो गई।

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