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मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का हल्ला बोल, आज और कल रहेगी हड़ताल

वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल

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नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन बढ़ोतरी, तीन बैंकों के विलय पर रोक समेत अन्य मांगों और केंद्र की मोदी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। ऑल इंडिया बैंक इंप्लाई एसोसिएशन (AIBEA) और बैंक इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) के आह्वान पर मंगलवार और बुधवार यानी आज और कल हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल में देशभर के 10 लाख बैंक कर्मचारियों समेत कर्मचारियों की 10 केंद्रीय यूनियनों के कर्मचारी शामिल होंगे। इस दो दिनों की हड़ताल में बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। 

 

बैंकों में नहीं होगा कोई कामकाज


8 और 9 जनवरी को हड़ताल के संबंध में IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले ही बाजार नियामक सेबी को जानकारी दे दी थी। इन दोनों बैंकों ने कहा था कि इन दोनों दिन देश के सभी सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। इस हड़ताल में INTUC, AITUC, HMS, CITU,AIUTUC, AICCTU, UTUC, TUCC, LPF and SEWA शामिल हैं। इससे पहले बीते माह 26 दिसंबर को भी इन संगठनों ने वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की थी। इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हुए थे। 

अन्य विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल


ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस दो दिवसीय हड़ताल में बैंकों कर्मचारियों के साथ कई अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसमें एलआईसी के कर्मचारी भी शामिल हैं। एलआईसी के कर्मचारी एलआईसी की ओर से  IDBI बैंक को खरीदने का विरोध कर रहे हैं।

हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका खारिज


उधर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बैंक कर्मचारियों समेत अन्य कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस याचिका को अधूरा बताते हुए खारिज किया है। हालांकि, कोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों के हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत भी हड़ताल को असंवैधानिक ठहरा चुका है।

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