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क्‍या है स्किल इंडिया, यह कैसे तैयार करेगा 40 करोड़ स्किल्‍ड वर्कफोर्स

नई दि‍ल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन लांच किया है। मोदी ने वर्ल्‍ड यूथ स्किल डे के अवसर पर इस मिशन की शुरुआत की जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। सरकार का लक्ष्‍य इस मिशन के जरिए साल 2022 तक 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। जिसमें 10.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाएगा जबकि इसी अवधि तक 29.8 करोड़ मौजूदा वर्कफोर्स को अतिरिक्‍त स्किल ट्रेनिंग भी इसके तहत देने की योजना है। दरअसल सरकार के स्किल इंडिया मिशन का मुख्‍य टारगेट भी यही है। इस मिशन के जरिए  शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित करने पर रोजगार के अवसर उपलब्‍ध होंगे। 
 
इस मिशन को लांच करते हुए मोदी ने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी जरूरत आईआईटी नहीं, बल्कि आईटीआई है। क्‍योंकि, नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएसओ) के मुताबिक देश में सिर्फ 3.5 फीसदी युवा ही हुनरमंद हैं। जबकि देश को 2019 तक 12 करोड़ स्किल्ड लेबर की जरूरत है। इस लिहाज से भी स्किल इंडिया मिशन देश के लिए एक बड़ा अभियान है। इसके तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग देगी। सरकार इस मिशन के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के काबिल बनाएगी जिसके लिए हर राज्‍य में स्किल यूनिर्वसिटी खोली जाएगी। इस मिशन के लिए सरकार ने इस साल बजट में 5,040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा यह मिशन मोदी के मेक इन इंडिया को भी सफल बनाने में सहयोग करेगी।       
 
स्किल डेवलपमेंट में भारत की स्थिति
 
स्किल डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत काफी पीछे है। नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएसओ) के मुताबिक देशभर में सिर्फ 3.5 फीसदी युवा ही हुनरमंद हैं। जबकि चीन में 45 फीसदी, अमेरिका में 56 फीसदी, जर्मनी में 74 फीसदी,  जापान में 80 फीसदी और दक्षिण कोरिया में 96 फीसदी लोग स्किल ट्रेंड हैं। इसी दूरी को पाटने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन को सफल बनाने में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों की भी अहम भूमिका होगी। जिसके माध्‍यम से स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिसमें मुख्‍य रूप से रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इस्‍पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शामिल हैं।
 
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