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    जानिए क्‍या है रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट, कैसे रुकेगी बिल्‍डरों की मनमानी

     
    नई दिल्ली। देशभर में रियल एस्टेट (रेग्‍युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 1 मई, 2016 से लागू हो गया है। इस एक्‍ट के लागू हो जाने से अब बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। बिल्‍डरों को पहले से तय समय सीमा के भीतर ही खरीददारों को फ्लैट का पजेशन देना होगा। यह एक्‍ट कर्मशियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स व प्रॉपर्टी पर लागू होगा और पैसे के लेन-देन पर पूरी नजर रखी जाएगी। साथ ही, नए नियम के अनुसार पजेशन में देरी होने या कंस्‍ट्रक्‍शन में दोषी पाए जाने पर बिल्‍डरों को ब्‍याज एवं जुर्माना फ्लैट के खरीददारों को देना होगा। आइए जानते हैं, इस एक्‍ट से खरीददारों को क्‍या होगा फायदा और बिल्‍डरों की मनमानी पर कैसे लगेगी लगाम… 
     
     
    क्‍या है रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी 
     
    रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्‍ट 2016 के प्रावधान के अनुसार रियलिटी सेक्‍टर के लिए हर राज्‍य में एक रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। साथ ही एक सेंट्रल अपीलेट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जहां राज्‍यों के रेग्युलेटर के खिलाफ अपील की जा सकेगी। 
     
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