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कैसे सरकार 2022 तक देगी सब को मकान, तीन साल में यह है स्थिति

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार साल 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना चाहती है। जिसके लिए सरकार ने हाउसिंग फार ऑल स्‍कीम को भी लांच किया है। ताकि देश की स्‍वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर प्रत्‍येक परिवार को सभी सुविधाओं के साथ पक्‍का मकान उपलब्‍ध कराया जा सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए सरकार को 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण करना होगा। लेकिन पिछले 3 साल में जिस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (एएचपी) स्‍कीम के तहत 21 प्रोजेक्‍ट्स को मंजूरी दी गई है। उसको देखते हुए सवाल उठना लाजमी है कि सरकार कैसे इस मिशन को पूरा करेगी।
 
तीन साल में केवल 10 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्‍ट मंजूर
 
सरकार ने तीन साल में जिन 21 प्रोजेक्‍ट्स को मंजूरी दी है उनमें से 10 प्रोजेक्‍ट्स गुजरात को मिले हैं। जो कि मई 2014 से जनवरी 2015 के बीच मंजूर की गई। जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्‍कीम के अंतर्गत गुजरात में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित राजीव मिशन योजना पहले से चल रही है। जिसके कारण गुजरात इस स्‍कीम में पहले स्‍थान पर बना हुआ है। जबकि दो अन्‍य राज्‍यों राजस्‍थान और कर्नाटक को 2012 में जो प्रोजेक्‍ट्स मिले थे उसको छोड़कर इन्‍होंने किसी भी नए प्रोजेक्‍ट में अपनी दिलचस्‍पी नहीं दिखाई है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि कैसे साल 2022 तक सभी को मकान देने का वादा पूरा हो पाएगा। क्‍योंकि जब से भाजपा के नेतृत्‍व वाली एनडीए सरकार सत्‍ता में आई है तब से एक साल के भीतर गुजरात को छोड़कर किसी अन्‍य राज्‍य ने किसी प्रोजेक्‍ट में न तो दिलचस्‍पी दिखाई है और न ही कोई स्‍कीम की मंजूरी उसे मिली है।
 
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