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7वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जानिए इससे जुड़ी कुछ अहम बातें

 
नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में मिनिमम 20 फीसदी और मैक्सिमम 25 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। सिफारिशें मंजूर होने के साथ ही सभी वर्ग के कर्मचारियों की सैलरी 2.57 गुना तक बढ़ जाएंगी। ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी। जिसमें सरकार 6 महीने जून तक का एरियर मार्च 2017 से पहले दे देगी। जानिए 7वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने से कितने कर्मचारियों को होगा फायदा, सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ...  
 
 
खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ
 
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा जो जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी होगा। इसमें 39100 करोड़ रुपए सैलरी, 29300 करोड़ रुपए अलाउंस और 33700 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्‍तरी से आम बजट पर 60680 करोड़ रुपए और रेल बजट पर 24325 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर रेकरिंग बोझ 72,800 करोड़, एरियर के साथ 84,933 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा इस साल एरियर के रूप में अतिरिक्‍त 12 हजार करोड़ रुपए देने होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने 2016 के बजट में 70 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है।
 
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